For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

सिंधू जल करारात बदल व्हावा

06:53 AM Sep 19, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
सिंधू जल करारात बदल व्हावा
Advertisement

भारताची मागणी : तीन कारणांचा दिला दाखला

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताने सिंधू जल करारात बदल करण्याची मागणी केली आहे. यासंबंधी भारताकडुन एक औपचारिक नोटीस पाकिस्तानला पाठविण्यात आली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 1960 मध्ये यासंबंधी सिंधू आणि अन्य 5 नद्यांच्या जलवापरावरून करार करण्यात आला होता. सिंधू जल कराराच्या अनुच्छेद 7 (3)नुसार याच्या तरतुदींमध्ये वेळावेळी बदल केले जाऊ शकतात. भारताने 1960 च्या करारात बदलाची मागणी करत काही तर्कही मांडले आहेत.

Advertisement

1960 पासून आतापर्यंत स्थिती बऱ्याचअंशी बदलली आहे. अशा स्थितीत सिंधू जल कराराच्या अटींमध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे. 1960 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या अटींचा आता कुठलाच आधार शिल्लक नाही. तेव्हापासून आतापर्यंत गोष्टींमध्ये मोठे परिवर्तन झाले आहे. लोकसंख्येच्या स्वरुपात परिवर्तन झाले असल्याने पाण्याच्या कृषी आणि अन्य गोष्टींकरताच्या वापरातही बदल झाला असल्याचे भारताने पाकिस्तानला कळविले आहे.

भारत आता हानिकारक वायू उत्सर्जन संपुष्टात आणत स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने वळू इच्छितो, याकरता सिंधू जल करारानुसार नद्यांच्या जलावरील अधिकाराला पुन्हा एकदा निश्चित करणे आवश्यक ठरले आहे. सीमापार दहशतवादामुळे या करारावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे भारत स्वत:च्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर करू शकत नाही. किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पासून पाकिस्तानची भूमिका हा भारताच्या चिंतेचा विषय आहे.  पाकिस्तानने या प्रकल्पांच्या निर्मितीत अडथळे निर्माण्ण केले आहेत. तर भारताने नेहमीच जल करारावरून उदार भूमिका स्वीकारलेली आहे.

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 6 नद्यांच्या जलवाटपावरून आहे. या करारावर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराचीत तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. या करारात मध्यस्थीची भूमिका जागतिक बँकेने बजावली होती. कराराच्या अंर्तत पूर्व नद्या म्हणवून घेणाऱ्या रावी, सतलज आणि व्यासच्या पाण्यावरील हक्क भारताला मिळाला. तर पश्चिम नद्या म्हणजेच सिंधू, झेलम आणि चिनाबच्या जलाचा वापराचा अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आला. भारताला पश्चिम नद्यांवर प्रकल्प निर्माण करण्यास मंजुरी देखील मिळाली होती. या कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सिंधू जल आयोगाची स्थापना झाली होती. याच्या बैठका दरवर्षी आयोजित होत असतात.

Advertisement
Tags :

.