नेपाळच्या प्रगतीसाठी भारत वचनबद्ध

अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींकडून अभिनंदन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, काठमांडू

नेपाळमध्ये जनरेशन-झेड आंदोलनानंतर आता अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. पंतप्रधान मोदींनी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे अंतरिम पंतप्रधान झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. ‘नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदी पदभार स्वीकारल्याबद्दल माननीय सुशीला कार्की यांचे अभिनंदन. भारत नेपाळच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.’ असे ट्विट पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर केले आहे.

सुशील कार्की यांनी शुक्रवारी रात्री 9 वाजता नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. नेपाळच्या राष्ट्रपतींनी त्यांना ही शपथ दिली. त्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. जवळचा शेजारी, लोकशाही देश आणि दीर्घकालीन विकास भागीदार म्हणून भारत दोन्ही देशांच्या लोकांसाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी नेपाळसोबत जवळून काम करत राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मार्च 2026 मध्ये नेपाळमध्ये निवडणुका

नेपाळमध्ये 5 मार्च 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. देशात संसदीय निवडणुका घेण्याची जबाबदारी अंतरिम पंतप्रधानांवर सोपवण्यात आली आहे. या निवडणुकीनंतर नेपाळला अंतरिम सरकारऐवजी नवीन सरकार मिळेल. नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सुशील कार्की देशाच्या पहिल्या महिला प्रमुख म्हणून उदयास आल्या आहेत. त्यांच्या आगमनाने भ्रष्टाचारमुक्त देशाची इच्छा असलेल्या लोकांसाठी त्या आशेचा किरण म्हणून उदयास आल्या आहेत असे मानले जाते.

अंतरिम पंतप्रधानांचे ‘मिशन’ सुरू

अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शनिवारी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी रुग्णालयांना भेट देत हिंसाचारात जखमी झालेल्यांची विचारपूस केली. तसेच त्यांनी काही मृतांच्या नातेवाईकांचीही भेट घेतली. हिंसाचारग्रस्त भागातील परिस्थिती जाणून घेत आता शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जवळपास पाच-सहा दिवसांच्या हिंसाचारानंतर काठमांडूच्या अनेक भागातून संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. त्याचवेळी, 6 ठिकाणी संचारबंदी अजूनही लागू आहे. येथे 5 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणे, उपोषण, धरणे, घेराव, मिरवणूक आणि बैठका घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या सरकारने हा नवा आदेश काढला असून तो पुढील दोन महिने लागू राहील, असे सध्या जाहीर करण्यात आले आहे.

‘जनरेशन-झेड’ सरकारवर देखरेख ठेवणार

‘जनरेशन-झेड’च्या नेत्यांनी अंतरिम सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. आपण सरकारमध्ये सामील होणार नसून फक्त सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संसद बरखास्त करण्याची घोषणा शुक्रवारी केली होती. या निर्णयाला माजी पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) विरोध केला आहे. यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे.