महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

भारत-अमेरिकेत ‘प्रेडेटर ड्रोन’ करार

06:09 AM Oct 16, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

भारत विकत घेणार 31 अत्याधुनिक ड्रोन्स, 32 हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार

Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

भारताने अमेरिकेशी अत्याधुनिक प्रेडेटर ड्रोन खरेदी करण्याचा करार केला आहे. गेली अनेक महिने या करारासंबंधी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली आहे. या ड्रोन्सच्या खरेदीमुळे भारताच्या वायुसामर्थ्यात मोठी भर पडणार असून चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील तसेच समुद्रातील हालचालींची अचूक माहिती भारताला मिळणार आहे. 31 ड्रोन्ससाठीचा हा करार 32 हजार कोटी रुपयांचा आहे.

या ड्रोन्सची देखभाल करणे, दुरुस्ती करणे आणि ओव्हरहाऊलिंग करणे आदी कामांसाठी भारतातच यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूदही या करारात आहे. मंगळवारी या करारावर दोन्ही देशांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे ड्रोन्स ‘हंटर किलर ड्रोन्स’ म्हणूनही ओळखले जात आहेत.

अनेक वैशिष्ट्यो

या अत्याधुनिक ड्रोन्सची अनेक वैशिष्ट्यो आहेत. ती सलग 40 तास आकाशात राहू शकतात. अधिक उंचीवरुन ती उडत असल्याने त्यांचा शोध लावणे रडारना शक्य होत नाही. ही ड्रोन्स आकाशातून शत्रूच्या भूमीवरील आणि समुद्रावरील हालचाली न्याहाळण्यासमवेत शत्रूच्या महत्वाच्या लक्ष्यांवर अचूक हल्लाही करु शकतात. देखरेख, सैनिकी गुप्तहेगिरी आणि आक्रमण अशा तिन्ही भूमिका ही ड्रोन्स पार पाडत असल्याने त्यांचा बहुविध उपयोग लाभदायक ठरणार आहे.

हिंदी महासागर क्षेत्रात उपयोग

हिंदी महासागरात चीन मोठ्या वेगाने आपल्या नौदलाचा संचार करीत आहे. भारताला चारी बाजूंनी जखडण्याचे त्याचे डावपेच आहेत. अशा स्थितीत त्याला रोखण्यासाठी भारताने ही ड्रोन्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील 2 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या भूमी सीमेवरही ही ड्रोन्स लक्ष ठेवणार असून चीनी सैन्याच्या हालचालींची माहिती देणार आहेत.

दोन सरकारांमधील करार

हा करार भारत आणि अमेरिका यांच्या सरकारांमधील आहे. त्यामुळे यात कोणीही मध्यस्थ नाही. 9 ऑक्टोबरला भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने असा करार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. तसेच त्यासाठी निधीही देण्यास अनुमती दिली होती. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीही करार करण्यास संमती दिली होती.

इतरही साधने मिळणार

या ड्रोन्ससमवेत भारताला अमेरिकेकडून हेलफायर क्षेपणास्त्रे, जीबीयु-39 बी जातीचे अचूक मारा करणारे गायडेड ग्लाईड बाँब्ज, नॅव्हिगेशन यंत्रणा, सेन्सर यंत्रणा, मोबाईल ग्राऊंड कंट्रोल यंत्रणा आणि इतर साधने मिळणार आहेत. येत्या चार वर्षांमध्ये या डोन्ससह ही सर्व यंत्रणा भारतात क्रियान्वित केली जाणार असून येत्या सहा वर्षांमध्ये या कराराची पूर्तता केली जाणार आहे. ही माहिती भारतीय संरक्षण विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.

कोठून नियंत्रण होणार ?

या ड्रोन्सना ‘एमक्यू-9बी’ या सांकेतिक नावाने ओळखले जाते. ही ड्रोन्स सागरी निरीक्षणासाठी अराक्कोमन आणि पोरबंदर येथून नियंत्रित केली जाणार आहेत. तसेच भूमीनिरीक्षणासाठीची डोन्स सरसावा आणि गोरखपूर येथून नियंत्रित केली जाणार आहेत. सध्या या ड्रोन्सचा उपयोग नाटो गटातील काही देश तसेच अमेरिकेच्या विश्वासातील काही देश करीत आहेत. उपग्रहांच्या माध्यमातून या ड्रोन्सवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि त्यांचा लक्ष्यभेद तसेच देखरेख अचूक असत, असा अनुभव आहे. अफगाणिस्तान आणि इतर देशांमधील संघर्षांमध्ये या ड्रोन्सचा उपयोग अनेकदा यशस्वीरित्या करण्यात आला होता. या ड्रोन्सची उपयुक्तता आणि अचूकता लक्षात घेऊनच भारताने ती खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिकेशी तिसरा मोठा करार

या करारासह भारताने अमेरिकेशी आतापर्यंत तीन मोठे शस्त्रखरेदी करार केले आहेत. यापूर्वी 11 सी-17 ग्लोबमास्टर 3 सैनिकी वाहतूक विमानांसाठीचा 4.5 अब्ज डॉलर्सचा करार करण्यात आला आहे. तसेच 12 पी-81 दीर्घ पल्ल्याच्या विमानांसाठीचा करार भारताच्या नौदलाने अमेरिकेशी केला आहे. हा करार 3.2 अब्ज डॉलर्सचा होता. या दोन्ही करारांची पूर्तता आता झालेली आहे.

काही आक्षेप

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ड्रोन कराराला काही आक्षेपही घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत या ड्रोन्सचा उपयोग प्रबळ शत्रूविरोधात करण्यात आलेला नाही. शत्रूकडे सामर्थ्यवान अशी वायुयंत्रणा किंवा क्षेपणास्त्र यंत्रणा असेल तर ही ड्रोन्स प्रभावी ठरतात काय हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. मात्र, भारत सरकारने हे आक्षेप फेटाळले असून ही ड्रोन्स कोणत्याही परिस्थितीत प्रभावी कामगिरी करतात हे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या खरेदीचा करार करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन भारताच्या संरक्षण विभागाने केलेले आहे.

किती आहे ड्रोन्सची क्षमता...

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article