भूस्खलनाची वाढती समस्या

इंडोनेशियाच्या सीमेला लागून असलेल्या पापुआ न्यु गिनीमध्ये गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी घडलेल्या भूस्खलनाच्या भीषण दुर्घटनेमध्ये हजारो लोक मृत्यूच्या खाईत पडले. पापुआ न्यु गिनीतल्या एंगा प्रांतातल्या यांबली गावात भूस्खलन होऊन, कोसळलेल्या दरडीच्या मलब्याखाली शेकडो घरं गाडली जाऊन, त्यात शेकडो लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. चार हजार लोकवस्तीच्या यांबली गावात तेथील डोंगराचा एक भलामोठा भाग कोसळून खाली लोक गाडले गेले. या देशाची एकंदर भौगोलिक परिस्थिती आणि भूस्खलनामुळे कोसळलेल्या भूभागामुळे आलेले संकट तसेच तेथील स्थानिक लोकांमध्ये मदत कार्य पोहोचविण्यासाठी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे यांबली गावातल्या भूस्खलनाखाली गाडलेल्या लोकांना वाचविण्यासाठी अडथळे येत आहेत. आज जगाच्या विविध भागांत वाढत्या भूस्खलनाच्या दुर्घटना होऊन, त्याचे गंभीर दुष्परिणाम मानवी समाजावर होत आहेत. भूजलाचा दाब वाढून डोंगर उतार अस्थिर झाल्यामुळे तसेच बर्फवृष्टी किंवा हिमनगामुळे तसेच ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवत असतात. निर्वनीकरण तसेच लागवड आणि बांधकाम यांनी दुर्बल झालेल्या उतारावर पुन्हा मातीतील पाण्याचे प्रमाण वाढल्यावर भूस्खलन होत असते.

भूकंप, नैसर्गिक घटकांचे बल, भूमीची दुर्बलता, दीर्घकाळ अति पर्जन्यवृष्टी, खनिज उत्खनन आदी विविध कारणांमुळे भूस्खलनाच्या दुर्घटना घडत असतात. नदी, समुद्रातील लाटा, यंत्राच्या तसेच वाहतुकीच्या कंपनामुळे डोंगराच्या कडांची झीज होऊन अधांतरी राहिलेले कडे व कपारी कोसळण्याच्या घटना अनपेक्षितपणे उद्भवतात आणि त्यामुळे भूस्खलन उद्भवते. भारतात हिमालयाच्या पर्वतीय प्रदेशात भूस्खलनाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून वाढत चाललेले आहे. ईशान्य व नैऋत्य मान्सून पर्जन्यवृष्टीवेळी भूस्खलन जोरदार पावसात घडत असते. पुण्यात आंबेगाव जवळच्या माळीण गावी 30 जुलै 2014 रोजी उद्भवलेल्या भूस्खलनाच्या घटनेमुळे, गावकरी गाढ झोपेत असल्यामुळे 151 जणांना मरण आले होते. निर्वनीकरण, पारंपरिक पिकांऐवजी गव्हाची करण्यात आलेली लागवड, उतारक्षेत्राचे या लागवडीसाठी केलेले सपाटीकरण, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात उभारलेली बांधकामे, उभ्या राहिलेल्या दगडांच्या खाणी यामुळे भूस्खलनाचे संकट माळीणवरती आल्याचे स्पष्ट झाले होते. गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडात रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यात ज्या भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवल्या त्यात 80च्यावर लोकांना आपला जीव गमावण्याची वेळ आली होती. वारंवार केली जाणारी वृक्षतोड, जंगलांचा विविध कारणांसाठी होणारा विद्ध्वंस, खनिजासाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून केले जाणारे बेसुमार उत्खनन यामुळे कोकणात भूस्खलनाच्या दुर्घटना वाढत चाललेल्या आहेत, हे स्पष्ट झालेले असताना या संदर्भात सरकारी यंत्रणा आवश्यक उपाययोजना करण्यास चालढकल करीत आहेत.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा जैविक संपत्तीने समृद्ध असल्याकारणाने कधीकाळी तेथे वास्तव्यास असणाऱ्या लोकसमूहाचे जगणे सुसह्या झाले होते. सधन जंगलामुळे अन्नाच्या आणि जलस्रोतांद्वारे त्यांच्या जगण्याला आधार मिळत होता. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून आरंभलेला निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करत साधलेला विकास, निर्वनीकरण यामुळे भूस्खलनाच्या दुर्घटना वाढत चाललेल्या आहेत. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या म्हणीनुसार पश्चिम महाराष्ट्रात उद्भवणारा महापूर आणि भूस्खलनाच्या दुर्घटना नियोजनाच्या दुष्काळापायी वाढत चाललेल्या आहेत. गेल्या वर्षी वाढती वादळे, भूस्खलन आणि मानवी समाजावर होणारे दुष्परिणाम कसे रोखता येईल, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने 10 हजार कोटी खर्चाचा नवा आराखडा तयार केलेला असून, त्यात कोकणातील सुमारे 1050 गावांवर दरडी कोसळण्याचे संकट आहे. पालघरातील डहाणू व तलासरी भूकंपग्रस्त तालुके असून, रायगड जिल्ह्यात 103 दरडग्रस्त गावे आहेत. समुद्र, नदी किनारी असलेल्या सर्व गावांवर असणारा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी भरीव रक्कमेची तरतूद आराखड्यात केलेली आहे. इर्शाळगडामुळे नावारुपास आलेल्या इर्शाळवाडीवरती गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात भूस्खलन होऊन शेकडो गावकरी मृत्युमुखी पडले होते. रायगड जिल्ह्यातल्या या गावात उद्भवलेल्या भूस्खलनात तेथील गावकऱ्यांना दुर्दैवी मरण आले. माळीणप्रमाणे झोपेत असताना काळाने घात घेतला. एका दिवसात अभूतपूर्व असा 400 मिलीमीटर पाऊस इर्शाळवाडीत पडला आणि त्यामुळे भूस्खलन होऊन डोंगरमाथा गावावर कोसळून, क्षणार्धात तेथील गावकरी ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. तत्पूर्वी महाडजवळच्या तळीये गावात 2021 साली अतिवृष्टीनंतर विनाशकारी भूस्खलनाद्वारे 80च्यावर लोकांचा मृत्यू झाला होता. गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यात जेथे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली, डोंगर टेकड्यांवरचे वृक्षाच्छादन नष्ट करण्यात आले, खनिजाच्या लालसेपायी वारेमाप उत्खनन करणे, डोंगर टेकड्या कापून रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या व्यापक विकासामुळे भूस्खलनाचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे.

जेव्हा अल्पावधीत पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात खाली येते, तेव्हा कमी झालेले वृक्षाच्छादन पाणी नैसर्गिकरित्या कमी होण्यासाठी पुरेसे मार्ग प्रदान करण्यात अपयशी ठरते. परिणामी, यामुळे टेकड्यांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो, ज्यामुळे भूस्खलनाचा धोका वाढत असतो. आज भारतभर भूस्खलनाचा धोका वाढत असून, पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून मानवी समाजाच्या विकासाला केंद्रीभूत मानून विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. आज लहरी मान्सून पर्जन्यवृष्टी, ढगफुटी सदृश्य कोसळणारा पाऊस सह्याद्री परिसरातल्या वृक्षाच्छादन हरवलेल्या गावांवरती संकटांना आमंत्रण देण्यासाठी कारणीभूत ठरत चाललेला आहे. एकेकाळी हिमालयात भूस्खलनाचे प्रमाण लक्षणीय होते. आज हे संकट पश्चिम घाटातल्या निर्वनीकरण झालेल्या गावांच्या अस्तित्वाला मारक ठरू लागलेले आहे आणि मुसळधार पर्जन्यवृष्टीखाली डोंगर उतार दुर्बल होऊन भूस्खलनाचे संकट तीव्रपणे अस्तित्वावर घाला घालत असल्याचे जाणवत आहे. भूस्खलन रोखण्यासाठी डोंगर उताराची स्थिरता वाढवून, वाहते पाणी व भूजल यांचा परिणाम होण्याची उपाययोजना करणे, स्थानिक वनस्पतींच्या लागवडीला प्राधान्य देणे, आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची अंमलबजावणी करून, भूस्खलनाचे संकट नियंत्रित करण्याची गरज महत्त्वाची ठरलेली आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर