भारतीय जंगलांतील आगीची वाढती प्रकरणे

उत्तराखंडातील नैनिताल येथील जंगलांना लागलेल्या आगीच्या वाढत्या घटनांनी, एकंदर भारतीय जंगलाच्या वाढत्या दुरावस्थेवरती प्रकाशझोत टाकलेला आहे. इंधनाचा वाढता भार, प्राणवायू आणि तापमान वाढीमुळे जंगलांना आग लागण्याच्या प्रकरणात वृद्धी झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. जंगलात विखरून पडलेली कोरडी पाने उन्हाळ्यात आग लागण्यासाठी आवश्यक इंधन ठरतात आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आग लागून वृक्षाच्छादन नष्ट होण्याच्या घटना उद्भवतात. आज भारतातल्या सधन जंगल समृद्ध अशा प्रदेशात हेतू पुरस्सर आग लावण्याची जी प्रकरणे उद्भवत आहेत, त्यामुळे तेथील वृक्ष वनस्पतींबरोबर प्राणी संपदेचे अस्तित्व संकटग्रस्त होत असल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. रुद्र प्रयागमध्ये जंगलांना आग लावण्याच्या प्रकरणात गुंतलेल्या तिघाजणांना तेथील वनखात्याने शिताफीने अटक केली आणि त्यामुळे मानवनिर्मित जंगलांना आग लावण्याचे प्रकार चर्चेत आले. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये जंगलांना आग लावण्याच्या प्रकारात गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक वाढ झालेली असून, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगड, मध्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटकात आगप्रवण क्षेत्रात वाढ झालेली आहे.

उत्तराखंडात उन्हाळ्याच्या मागे-पुढे जंगलांना आग लागण्याची प्रकरणे वाढत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष उत्तराखंडावर केंद्रित झालेले आहे. आग लागून जंगले बेचिराख होण्याची प्रकरणे वाढत चाललेली असून, ती रोखण्यासाठी भारत सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या आहेत परंतु जंगलांना आग लावण्याच्या प्रकरणांत काही संधीसाधू गुंतलेले असल्याकारणाने, त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी अशा आसुरी प्रवृत्तींना रोखण्याची नितांत गरज आहे. 2001 साली जंगलांना आग लागण्याच्या प्रकरणांमुळे 38,100 हेक्टर वनक्षेत्राचे नुकसान झालेले आहे. 2008 मध्ये सुमारे तीन दशलक्ष हेक्टर जंगलक्षेत्र आगी त्याचप्रमाणे तेथील वनक्षेत्राची कत्तल केली जात असल्याने नष्ट झाल्याचे प्रकाशात आले. 2013 साली जंगलांना आग लागण्याच्या प्रकरणांत घट झाल्याकारणाने, 600 हेक्टर जंगलाचे नुकसान झाले. 2013 पासून जंगलांना आग लागण्याच्या प्रकरणांत घट झाली होती परंतु त्यानंतर मात्र जंगलांना आग लागण्याचे प्रकार ठिकठिकाणी वाढत असल्याचे स्पष्ट होत गेले.

यंदा उत्तराखंड राज्यात ज्या आगीच्या दुर्घटना उद्भवलेल्या आहेत आणि त्यांना नियंत्रणात आणताना संबंधित यंत्रणांची जी एकंदर त्रेधातिरपीट उडाली, ही बाब गंभीर चिंतेची ठरलेली आहे. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात लागलेल्या अग्नी तांडवामुळे उत्तराखंडातले 11.75 हेक्टर जंगल जळून खाक झालेले आहे. नैनिताल, गढवाल येथे जंगलांना आग लावण्याची जी प्रकरणे उद्भवलेली आहेत, ती मानवनिर्मित असल्याची बाब प्रकर्षाने समोर आलेली आहे. भारतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जंगलांना आग लागण्याची बाब ही नैसर्गिक आपत्ती मानलेली नसून, ती मानवनिर्मित असल्याचे म्हटलेले आहे. बेजबाबदार वृत्तीपायी आणि शेतीसाठी आगी लावण्याच्या प्रकरणांत वाढ होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

भारतात सर्वसाधारणपणे नोव्हेंबर ते जून या काळात जंगलांना आगीची प्रकरणे उद्भवतात. तापमान, पर्जन्यवृष्टी, वनस्पती आणि हवेतील ओलाव्याचे प्रमाण या बाबींवरती जंगलांत आगीची प्रकरणे अवलंबून असतात. जंगलांना आग लागण्याची प्रकरणे आपल्या देशात उन्हाळी मोसमात नित्याची बाब बनलेली आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतातील जवळपास 36 टक्के वन क्षेत्रांना वारंवार आग लागण्याची शक्यता आहे. हिवाळी मोसम संपल्यावर उन्हाळ्यात प्रकर्षाने जंगलांना आग लागण्याची प्रकरणे घडतात, त्याला त्या काळातले कोरडे हवामान जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. जेथे कोरड्या पानझडीच्या वृक्षवनस्पतींचे प्रमाण अधिक आहे, तेथील जंगलांना मोठ्या प्रमाणात आग लागण्याच्या दुर्घटना घडतात. उन्हाळ्यात जंगलात मोठ्या प्रमाणात सुकलेला पालापाचोळा, तृणपाती उपलब्ध असतात आणि जेव्हा या साऱ्यांना आग लागते, तेव्हा भरभर तिचा अन्य वनक्षेत्रात झपाट्याने प्रसार होतो. यंदाच्या वर्षी 20 एप्रिलनंतर भारतभरात 19,797 जंगलांना आगी लागण्याच्या घटना नोंद झालेल्या असून, त्यातल्या 1183 घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षाच्छादन नष्ट झालेले आहे. आपल्या देशभरात जी जंगलांना आग लागण्याची प्रकरणे उद्भवतात त्याला वाढते तापमान, दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि पर्जन्यवृष्टीची वानवा ही कारणे असली तरी तेथील स्थानिक जनतेचा बेफिकीरपणाही तेव्हढाच जंगलांना आग लागून वृक्षाच्छादन भस्मसात करण्यास कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

उत्तराखंडात जी जंगलांमध्ये आगीची प्रकरणे उद्भवलेली आहेत, त्यातली नोव्हेंबर 2023 पासूनची 398 प्रकरणे ही मानवनिर्मित असल्याचे तेथील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची दखल घेऊन सुनावणी घेताना स्पष्ट केलेले आहे. जंगलांना यंदा आग लागण्याची जी प्रकरणे उद्भवलेली आहेत, त्यामुळे पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर एकंदर वनसंपत्तीचे प्रचंड नुकसान होण्याबरोबर वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त झालेला आहे. भारतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारतीय हवाई दल आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या अन्य संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने आगीची उत्तराखंडातली प्रकरणे नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. परंतु जोपर्यंत सरकार हेतू पुरस्सररित्या आग लावण्याच्या प्रकरणांत गुंतलेल्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करणार नाही, तोपर्यंत इथल्या जंगलाचे संवर्धन आणि संरक्षण होणे, ही बाब कठीण होईल.

2001 ते 2020 या दोन दशकांच्या कालखंडात भारतातले 1.6 टक्के वृक्षाच्छादन नष्ट झाले. 38,100 हेक्टर वनक्षेत्राचा विद्ध्वंस जंगलांना आग लागल्याकारणाने झाला. या दोन दशकांत 2011 साली 23,388 हेक्टर वृक्षाच्छादनाचा विद्ध्वंस झाला. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातही गेल्या दशकभरापासून येथील जंगलांना आग लावण्याची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात उद्भवत आहेत. 2023 साली तर राज्यातले 428 हेक्टर वनक्षेत्र, बागायती, शेतीच्या विस्ताराबरोबर पर्यावरणीय आणि अन्य पर्यटन प्रकल्पांसाठी नष्ट करण्यात आले. यंदाच्या जानेवारीपासून पुन्हा अभयारण्ये, राखीव वन क्षेत्रातल्या जमिनीवर वक्रदृष्टी ठेवून जंगलांना आग लावण्याची प्रकरणे उद्भवलेली आहेत, त्याला इथली वन खात्याची गलितगात्र झालेली यंत्रणा कारणीभूत ठरलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यातल्या सावंतवाडी-दोडामार्ग येथील वन्यजीवाने समृद्ध वनक्षेत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा हल्लीच आदेश दिलेला आहे परंतु असे असताना वृक्षसंहार, जंगलांना आग लावण्याची प्रकरणे इथे चालूच आहेत. मांगेलीसारख्या तिळारी खोऱ्यातल्या गावातले जंगल नष्ट करण्यात आल्याने, त्या गावाची स्थिती बिकट झालेली अहे. आज जंगलांना आग लावून, वृक्षाच्छादन नष्ट करण्याच्या कृत्यांना रोखले नाही तर त्याची जबरदस्त किंमत भविष्यात मानवाला फेडावी लागणार आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर