पॉलिसींची कर मर्यादा वाढवा

एलआयसीची मागणी : यामध्ये उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींचा समावेश

नवी दिल्ली : भारतीय जीवन विमा महामंडळाचे (एलआयसी) व्यवस्थापकीय संचालक रत्नाकर पटनायक यांनी म्हटले आहे की, ‘सरकार उच्च मूल्याच्या पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर मर्यादा वाढवण्याचा विचार करू शकते. सीआयआयच्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी सरकारला त्यांची सध्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे.’

फेब्रुवारी 2023 मध्ये, सरकारने पारंपारिक विमा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर, युनिट-लिंक्ड उत्पादनांवर (यूएलआयपी) ज्यांचे वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा उद्देश गैरवापर रोखणे हा होता.

उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींना (एचएनआय) आयकर कायद्याच्या कलम 10(10डी) द्वारे त्यांच्या उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींवर करमुक्त परतावा मिळत होता. याचा परिणाम जीवन विमा कंपन्यांच्या मार्जिनवर होत होता. याला तोंड देण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पॉलिसी समायोजित कराव्या लागल्या, जेणेकरून सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम कमी होईल.

जीएसटीबाबत पुनर्विचार व्हावा

पटनायक यांनी सरकारला विम्यासाठी जीएसटीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली, जेणेकरून विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) पुन्हा मिळू शकेल. जीएसटीमध्ये अलीकडच्या सुधारणांनुसार तो मागे घेण्यात आला आहे. यामुळे बहुतेक विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला आहे. अलीकडेच सरकारने वैयक्तिक जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींच्या प्रीमियमवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून शून्य केला आहे. यासोबतच, इनपुट टॅक्स क्रेडिट देखील काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकत नाहीत.