बंदरांमधील सार्वजनिक खासगी भागीदारी 80 टक्क्यांपर्यंत वाढविणार?

केंद्राचा निती अयोगाकडे प्रस्ताव सादर : 20240-25 मध्ये 10,000 कोटींची कमाई करण्याचे संकेत

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

बंदरांमधील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी)चा वाटा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या उद्देशाने, सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची कमाई करण्यासंदर्भातली शक्यता पडताळणार आहे. या घडामोडींची माहिती असलेल्या अनेक सूत्रांनी ही माहिती दिली. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 5 प्रकल्पांमध्ये 10,000 कोटी रुपयांच्या कमाईसाठी निती आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. निती आयोग ही मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी सरकारची नोडल एजन्सी आहे. या संदर्भात माहितीसाठी बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्रालयाला ईमेल करण्यात आला. तथापि, नवीन ओळखले जाणारे प्रकल्प हे शिपिंग मंत्रालयाच्या आर्थिक वर्ष 2025 च्या मुद्रीकरण लक्ष्याचा एक छोटासा भाग आहेत. यामध्ये तमिळनाडूमधील थुथुकुडी व्हीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (पूर्वी व्हीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट) येथे 7,055 कोटी रुपयांच्या कंटेनर टर्मिनलचा समावेश आहे, जो 2023 पासून पाइपलाइनमध्ये आहे.

एप्रिलमध्ये, अदानी पोर्ट्स आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र, सिंगापूरचे पीएस इंटरनॅशनल (पूर्वी) पोर्ट ऑफ सिंगापूर प्राधिकरण), डेन्मार्कचे व्हॅन ऑर्ड, टीएम बक्षी आणि जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी या प्रकल्पात रस दाखवला होता. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट व्हिएतनामच्या विनफास्टच्या 16,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे या प्रदेशातील इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्पासाठी, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे तामिळनाडूमधील कुलसेकरपट्टणम येथील दुसरे स्पेसपोर्ट आणि सिंगापूरच्या सेम्बकॉर्पच्या 36,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे प्रेरित केलेले आहे. बाजारातील अनिश्चितता आणि या प्रकल्पातील उद्योगांचे कमी स्वारस्य यामुळे सध्या त्याची निविदा नव्याने तयार करण्यात येत आहे. याशिवाय नवीन प्रकल्पांमध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदर, कोलकाता आणि कांडला बंदर येथील दोन टर्मिनल्सचा समावेश आहे. क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, पोर्ट कमाई करणे थोडे क्लिष्ट आहे कारण सर्वाधिक कमाई असलेल्या टर्मिनल्सचा लिलाव आधीच झाला आहे आणि बोली लावणारे सध्याच्या टर्मिनलमध्ये कमी स्वारस्य दाखवू शकतात. शिपिंग मंत्रालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते, ‘आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, 9,080 कोटी रुपयांच्या 5 पीपीपी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि 700 कोटी रुपयांच्या 8 पीपीपी प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ‘शिपिंग मंत्रालयाने कमाईच्या लक्ष्य आघाडीवर आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे.’