जानेवारीपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ शक्य

हिवाळी अधिवेशनात विधेयक संमत होणार : किमान 5 हजार कोटी रुपये कर गोळा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट; जनतेवर पडणार बोजा

वार्ताहर /बेंगळूर

गॅरंटी योजनांच्या घोषणेनंतर आर्थिक स्त्रोत जमविण्याचे मार्ग शोधणाऱ्या राज्य सरकारने आता जानेवारीपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच सरकारने जमिनीच्या मार्गसूचीच्या किमतीत वाढ केली होती. आता सर्व कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेवर बोजा पडणार आहे. शेजारील तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तरप्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क कर्नाटकपेक्षा जास्त आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये डीटीटीसाठी प्रतिहजार 5 रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आहे. तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशमध्ये डीटीटीसाठीचा दर शेकडा 0.5 टक्के शुल्क आहे. तथापि, कर्नाटकात केवळ 0.1 टक्के इतकेच शुल्क आहे. त्यामुळेच सर्व प्रकारच्या मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मार्गसूचीच्या किमती वाढल्या तरच मुद्रांक शुल्क वाढवले जाणार होते. परंतु शासनाकडून विविध कारणांमुळे ती वाढ झालेली नाही. नोंदणीकृत दस्तऐवजांवर (रजिस्टर्ड डीड) 11.3 टक्के मुद्रांक शुल्क जमा केले जाते. यातून जमा होणारी रक्कम दरवर्षी सरासरी 2,027 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम 5 हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

विधेयकात दुरुस्ती

याच अधिवेशनात मुद्रांक विधेयकातही दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकातील दुरुस्तीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात सुधारणा झाल्यास जानेवारीपासूनच नवीन दर लागू होतील, अशी पुष्टी महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

सरकार काय म्हणते?

घरभाडे आणि इतर कराराच्याबाबतीत 10, 20 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेले करार न्यायालयात मान्यताप्राप्त नाहीत. अशा स्टॅम्प पेपरसाठीच्या कराराचे अकरा महिन्यांनंतर नूतनीकरण करावे लागते. स्टॅम्प पेपरचा दर किमान 500 रुपयेपर्यंत वाढविण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालयात मान्यता दिली जाईल. त्यामुळे दर वाढणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

टोलकडूनही सक्त वसुली

प्रत्येक वाहन सबमिशन फीचा 0.05 टक्के स्टॅम्प शेअर सरकारकडे येणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणताही टोलनाका सरकारला एक पैसाही भरत नाही. आता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून टोलमधून थकीत रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कोणत्या स्त्राsताकडून किती स्टॅम्प फी?

बँक कर्ज डीटीटीमध्ये 487 कोटी रु., तारणद्वारे 273 कोटी रु., बॉण्ड (रोख्यांद्वारे) 270 कोटी रु., वटमुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) 299 कोटी रु., करारातून 80 कोटी रु. आणि प्रमाणपत्रांमधून 33 कोटी रुपये वसूल केले जात आहेत.

6 वर्षांपासून शुल्कात वाढ नाही...

गेल्या 6 वर्षांपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ केलेली नाही. याबाबतचा प्रस्ताव आता सरकारपुढे मांडण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यास हा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल. सरकार अधिक कर वसूल करणार आहे.

-डॉ. बी. आर. ममता, महासंचालक मुद्रांक आयुक्त व नोंदणी