कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ

सरासरी 60 टक्के वाढ : खासगी क्षेत्रातील 1 कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने शनिवारी खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या किमान वेतनात सरासरी 60 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे महागाईमुळे हैराण झालेल्या राज्यभरातील एक कोटींहून अधिक कामगारांना फायदा होणार आहे.

कर्नाटकातील 81 अनुसूचित रोजगार क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तीन झोनमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. किमान 19,300 रुपये ते कमाल 31,100 पर्यंत किमान वेतनवाढ निश्चित करण्यात आले आहे. ही वाढ सध्याच्या किमान वेतनाच्या सरासरी 60 टक्के आहे.

राज्य सरकारने किमान वेतनाचा मसुदा 11 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित केल्यानंतर वर्षभराहून अधिक कालावधीनंतर ही अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. किमान वेतनामध्ये दोन वर्षांसाठी 1,030 रुपये इतक्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचा (व्हीडीए) समावेश करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणानंतर अशी सुधारित किमान वेतन अधिसूचना जारी करणारे कर्नाटक हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे.

कौटुंबिक खर्चाची पद्धत आणि वाढता महागाईचा दर लक्षात घेऊन, 1991 च्या रेप्टाकोस ब्रेट खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वीची मोठी सुधारणा सुमारे दशकभरापूर्वी म्हणजेच 2016-17 मध्ये लागू करण्यात आली होती.

चारऐवजी तीन क्षेत्रीय रचना

प्रथमच सर्व अनुसूचित रोजगार एकाच अधिसूचनेखाली आणले गेले आहेत. सरकारने वेतन गणनेसाठी पूर्वीची चारक्षेत्रीय वर्गीकरण प्रणाली बदलून तीन क्षेत्रीय रचना केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, कर्नाटकातील 81 अनुसूचित रोजगार क्षेत्रांमधील असंघटित आणि निर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळेल. खासगी शाळा आणि महाविद्यालये, ई-कॉमर्स कंपन्या, कुरिअर सेवा आणि धार्मिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही सुधारित वेतन चौकटीत समावेश करण्यात आला आहे.

जीवनमान सुधारण्याचा उद्देश : मंत्री संतोष लाड

सध्या जारी असलेल्या किमान वेतन रचनेनुसार, ईएसआय आणि पीएफची  रक्कम कपात झाल्यानंतर अनेक कामगारांच्या हातात खूपच कमी पगार उरत होता. आता सुधारित वेतन रचनेमुळे अशा कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल. राष्ट्र उभारणीत योगदान देणाऱ्या कामगारांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे एक क्रांतिकारक पाऊल आहे, असे कामगारमंत्री संतोष लाड यांनी म्हटले आहे. अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी कामगार संघटना, विविध कंपन्यांचे मालक आणि कायदेतज्ञ यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

अकुशल कामगारांना किमान वेतन 19,300 रु.

सुधारित रचनेनुसार, झोन-3 मधील अकुशल कामगारांचे किमान वेतन 19,300 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, तर झोन-1 मधील अतिकुशल कामगारांना आता किमान 31,100 रुपयांपर्यंत वेतन मिळेल. किमान वेतनामध्ये दोन वर्षांसाठी रु. 1,030 चा परिवर्तनीय महागाई भत्ता (व्हीडीए) समाविष्ट करण्यात आला आहे. वेतन निश्चितीसाठी रोजगारांची तीन झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. बृहत् बेंगळूर प्रदेशचा समावेश झोन-1 मध्ये, जिल्हा मुख्यालये झोन-2 अंतर्गत आणि उर्वरित सर्व क्षेत्रे झोन-3 अंतर्गत येतात.

अधिसूचना...

► कामगार खात्याकडून किमान वेतनाची अधिसूचना जारी

► दोन वर्षांसाठी 1,030 रु. परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचा समावेश

► 81 अनुसूचित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे तीन झोनमध्ये वर्गीकरण

► असंघटित व निर्दिष्ट क्षेत्रांमधील कामगारांना आर्थिक लाभ