खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत दरात वाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, इतरही अनेक घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत दरात 250 रुपये ते 300 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाला बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे 2024 च्या मोसमासाठी खोबऱ्याचा किमान आधारभूत दर 11,160 ते 12,000 रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे. आर्थिक व्यवहारांसंबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने हा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक येथे बुधवारी झाली.

खोबऱ्याचे दर जगभरात घसरले आहेत. तथापि, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने खोबऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के अधिक इतका किमात आधारभूत दर देण्याचे ध्येय ठेवले होते. त्यानुसार ही दरवाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बैठकीनंतर दिली.

शेतकऱ्यांचा लाभ होणार

खोबऱ्याच्या या दरवाढीमुळे वाटी खोबऱ्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या  उत्पादन खर्चाच्या 51.84 टक्के तर गोल खोबऱ्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला 63.16 टक्के लाभ मिळणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत दरात किमान दुप्पट वाढ केली असल्याचे या निर्णयावरुन स्पष्ट होत आहे.

बिहारमध्ये सेतूनिर्मिती

बिहारमध्ये गंगा नदीवर 4.56 किलोमीटर लांबीचा सेतू निर्माण केला जाणार आहे. हा सेतू सहा पदरी असून त्यासाठी 3 हजार 64 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे गंगा नदीवरील वाहतुकीचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून राज्याच्या विकासात या सेतूचे महत्वाचे स्थान असेल, असे प्रतिपादन ठाकूर यांनी केले.

त्रिपुरातील मार्गाची रुंदी वाढविणार

त्रिपुरा राज्यातील खोवाई-हरिना या मार्गाच्या 135 किलोमीटर लांबीच्या भागाची रुंदी वाढविली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 2,486 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ईशान्य भारतातील महामार्गांचे जाळे अधिक विस्तारीत होणार असून या मार्गांचा उपयोग वाहतुकीसह सेना दलांच्या हालचालींसाठीही होणार आहे.

न्यूझीलंडमध्ये व्यापारी दूतावास

न्यूझीलंडची राजधानी ऑकलंड येथे लवकरच भारताचा व्यापारी दूतावास स्थापन केला जाणार आहे. या स्थापनेसाठी 12 महिन्यांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर तो पूर्णत: कार्यरत होईल, अशी शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना अधिक बळकटी येईल. सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापाराचे प्रमाण मर्यादित आहे. ते वाढविण्यास या दूतावासाचे मोठे साहाय्य होईल, अशी माहितीही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.