केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ

मूळ वेतनाच्या 50 टक्के : जानेवारीपासूनचा फरक मिळणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात गुरुवारी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ चार टक्क्यांची असून त्यामुळे आता त्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 50 टक्के झाला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. महागाई भत्त्याचा हा हप्ता अतिरिक्त आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला संमती देण्यात आली, असे स्पष्ट करण्यात आले. यासोबतच अन्य महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. महागाई भत्त्यातील या वाढीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 12,869 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तर 2024-2025 या आगामी आर्थिक वर्षात हा भार 15,014 कोटी रुपयांचा होणार आहे. महागाई भत्त्यातील वाढीबरोबरच प्रवास भत्ता, कँटीन भत्ता, डेप्युटेशन भत्ता यांच्यातही 25 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सध्या अनुक्रमे 27 टक्के, 19 टक्के आणि 9 टक्के असणारा घरभाडे भत्ता आता अनुक्रमे 30 टक्के, 20 टक्के आणि 10 टक्के असा होणार आहे. ग्रॅच्युइटी अंतर्गत लाभ सध्याच्या 20 लाख ऊपयांवरून 25 लाख ऊपयांच्या वाढीव मर्यादेसह 25 टक्क्मयांनी वाढले आहेत. या इतर भत्त्यांमधील वाढीमुळे केंद्रीय तिजोरीवर 9 हजार 400 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भारही पडणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित स्वीकृत सूत्रानुसार डीए आणि डीआरमधील वाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा 49.18 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह 67.95 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती दिली.

उज्ज्वला लाभार्थींना दिलासा

इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे सरकारने उज्ज्वला लाभार्थींना सबसिडी देण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. केंद्र सरकारने सुरुवातीला मे 2022 मध्ये उज्ज्वला लाभार्थ्यांना प्रतिसिलिंडर 200 ऊपये अनुदान दिले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हे 300 ऊपये करण्यात आले. याची मुदत 31 मार्च रोजी संपत असल्यामुळे आता त्याला पुढील वर्षभर वाढ देण्यात आली आहे. आर्थिक घडामोडींच्या पॅबिनेट समितीने आता हे अनुदान 2024-25 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना सांगितले. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने ऑगस्टच्या अखेरीस स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती प्रतिसिलिंडर 200 ऊपयांनी कमी केल्या होत्या. यानंतर, एलपीजी सिलिंडरची किंमत 903 ऊपयांपर्यंत खाली आली. उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी 300 ऊपये प्रतिसिलिंडर सबसिडी विचारात घेतल्यावर किंमत 603 ऊपये होती, जी थेट कनेक्शनधारकांच्या बँक खात्यात भरली जाते.

भारत ‘एआय’ मिशनला मंजुरी

देशातील ‘एआय’ विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांसाठी 10,372 कोटी ऊपयांच्या खर्चासह मंत्रिमंडळाने इंडिया ‘एआय’ मिशनला मंजुरी दिली आहे. मंजूर निधीचा उपयोग सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी मोडमध्ये उच्च-स्तरीय स्केलेबल एआय इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी केला जाईल. 10,372 कोटी खर्चासह, एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी भारत एआय मिशन राबविण्याचा सरकारचा विचार असून या क्षेत्रात चालू असलेल्या संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंतर्गत ‘इंडिया एआय’ स्वतंत्र व्यवसाय विभाग (आयबीडी) मार्फत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. एआय इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी 10,000 हून अधिक ‘जीपीयु’ज (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट) असलेली सुपरकंप्युटिंग क्षमता विविध भागधारकांना उपलब्ध करून दिली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना आणखी वर्षभर 300 ऊपये सबसिडी

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी सरकारने गुऊवारी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना 1 एप्रिलपासून पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रति एलपीजी सिलिंडर अनुदान 300 ऊपये वाढवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सध्या चालू असलेली 300 रुपये सबसिडी आणखी वर्षभर चालू राहणार आहे. सुमारे 10 कोटी कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्मयता असलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला 12,000 कोटी ऊपये खर्च येणार आहे.