पिकांच्या आधारभूत दरांमध्ये वाढ

हरित ऊर्जेला मोठे प्रोत्साहन, मंत्रिमंडळाचे निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पुढच्या रबी हंगामातील पिकांसाठी वाढीव किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. विशेषत: तेलबियांच्या किमान आधारभूत दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे देशात हरित ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मोठ्या रकमेचे पॅकेज देण्याची घोषित झाले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.

2027-2028 या वर्षातील रबी पिकांसाठी बैठकीत नव्या किमान आधारभूत किमती घोषित करण्यात आल्या. सूर्यफूल बियांना सर्वाधिक 675 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ मिळाली आहे. तर दोन्ही प्रकारांच्या मोहरीला प्रति क्विंटल 413 रुपये वाढ देण्यात आली आहे. मसूर बियांना 390 रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्न खर्चाच्या पन्नास टक्के लाभ मिळविता यावा, अशा प्रकारे हे दर निर्धारित करण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

अन्य धान्यांनाही वाढ

सातू (बार्ली), चणा आणि गहू यांना अनुक्रमे 136 रुपये, 83 रुपये आणि 36 रुपये प्रति क्विंटलची वाढ देण्यात आली आहे. ही वाढही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के लाभ व्हावा, या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसारच आहे. हे धोरण गेली 10 वर्षे केंद्र सरकारने अनुसरले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होत असून, त्यांना डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन अधिक प्रमाणात घेण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे, असे प्रतिपादन बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून केले गेले.

हरित ऊर्जेला प्राधान्य

हवामानात होणारे अचानक परिवर्तन आणि त्यामुळे होणारा पावसावरचा परिणाम टाळण्यासाठी काही दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. हरित ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्याने तापमान कमी होऊन निसर्गाचा समतोल पुन्हा साधला जाण्याचीही शक्यता आहे. याचा विचार करुन केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हरित ऊर्जेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारताने 134 गीगावॅटस् हरित ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. 50 गीगावॅटस्च्या बॅटरी ऊर्जा साठवणूक व्यवस्थेचाही या धोरणात समावेश आहे.

1 लाख 86 हजार कोटीची गुंतवणूक

हरित ऊर्जा उत्पादनाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकारने 2032-2033 पर्यंत 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देणार आहे. या खर्चाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. यांच्यापैकी 1 लाख 36 हजार 378 कोटी रुपयांची तरतूद आंतरराज्य ऊर्जा वहन व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. तर 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद बॅटरी ऊर्जा साठवणूक योजना कार्यान्वित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. या योजनेला केंद्र सरकारकडून 54 हजार 82 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. या साहाय्यामुळे हरित ऊर्जेचे आंतरराज्य वहन करण्यासाठी येणारा खर्च भरुन निघणार असून हरित ऊर्जेचे दर नियंत्रणात राहणार आहेत. केंद्र सरकारने हे धोरण मागच्या काही केंद्रीय अर्थसंकल्पांमधूनही स्पष्ट केले आहे. या धोरणाची आता वेगाने कार्यवाही केली जाईल, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.

निर्मिती क्षमतेची व्यवस्था

हरित ऊर्जेसंबंधात भारताने दीर्घकालीन उद्दिष्ट्यो ठेवली आहेत. 2035 पर्यंत देशात हरित ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 900 गीगावॅटस् इतकी करण्याची योजना आहे. या योजनेमुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेची सुनिश्चिती दीर्घकाळासाठी होणार आहे. वातावरणातल्या कार्बनचे प्रमाण कमी करणे आणि जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, ही महत्वाची उद्दिष्ट्यो आहेत. येत्या 9 ते 10 वर्षांमध्ये आपली ध्येये पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

कृषी आणि हरित ऊर्जेला महत्व

ड शेतकऱ्यांना तेलबिया आणि डाळी उत्पादित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार

ड यंदाच्या रबी हंगामात डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ आहे शक्य

ड हरित ऊर्जा उत्पादन आणि वहन यांच्यासाठी 1 लाख 36 हजार कोटी