राज्यात मुस्लिमांचा ओबीसीत समावेश?

एनसीबीसीकडून कर्नाटक सरकार धारेवर : पंतप्रधानांसह भाजप नेत्यांकडूनही ‘समाचार’

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीतच कर्नाटकात मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने मुस्लीम समुदायातील सर्व वर्गांना इतर मागासवर्गात (ओबीसी) समाविष्ट केल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (एनसीबीसी) ही माहिती दिली असून राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सर्व मुस्लिमांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले आहे. ही बाब सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना ओबीसी आरक्षण द्यावे. ते सोडून संपूर्ण धर्मालाच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करणे योग्य नाही, अशा शब्दात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच भाजपनेही या वादाला निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवत काँग्रेस सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्यावर छत्तीसगडमधील प्रचारसभेत भाष्य करत राज्यातील काँग्रेस सरकारला लक्ष्य केले.

कर्नाटकात मुस्लिमांची संख्या 12.92 टक्के आहे. त्यांना स्वतंत्रपणे प्रवर्ग-2ब मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे 17 मुस्लीम समुदाय प्रवर्ग-1 अंतर्गत आणि 19 मुस्लीम समुदाय प्रवर्ग-2अ अंतर्गत आरक्षणाची सुविधा मिळणार आहे. ही बाब सामाजिक न्याय या तत्वाच्या विरुद्ध आहे. हिंदू, मुस्लीमसह सर्व धर्मांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांनाच ओबीसी आरक्षण दिले जाते. मात्र, एका विशिष्ट धर्माला ओबीसी आरक्षण देणे, हे आरक्षण तत्वाला अनुसरून नाही.

मात्र, सर्व मुस्लीम समुदायांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील ओबीसी समुदायांचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे आरक्षण देण्यासंदर्भात कोणतीही माहिती राज्य सरकारने दिलेली नाही, अशी माहितीही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिली आहे.

प्रवर्ग-1 मध्ये ओबीसी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या 17 मुस्लीम समुदायांमध्ये नदाफ, पिंजर, दरवेश, चप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लीम), नालबंद, कसाई, अथारी, शिक्कलीगार, सिक्कालीगर, सालबंद, लदाफ, थिकानगर, बाजीगार, जोहारी आणि पिंजारी यांचा समावेश आहे.