राष्ट्रीय जनगणनेत विविध पैलू समाविष्ट करा!

एआयसीसीच्या मागासवर्गीय सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत केंद्राला आवाहन : तीन महत्त्वपूर्ण ठराव संमत

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

बेंगळूरमध्ये मंगळवारी आणि बुधवारी पार पडलेल्या एआयसीसीच्या मागासवर्गीय सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत तीन महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करून शिक्षण, सेवा, राजकारण आणि इतर क्षेत्रात मागासवर्गीयांना योग्य आरक्षण द्यावे, प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार आणि राजकीय पैलूंचा समावेश प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तरावरील जनगणनेत करावा. याकरिता तेलंगणा राज्यातील व्यापक जातीय सर्वेक्षणाचे मॉडेल नजरेसमोर ठेवावे, असे केंद्र सरकारला आवाहन करण्याचा आणि राज्यघटनेच्या कलम 15(5) नुसार खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यावे, असे ठराव संमत करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली बेंगळूरमध्ये एआयसीसीच्या मागासवर्गीय सल्लागार परिषदेची पहिली दोन दिवसीय बैठक पार पडली. या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावांना ‘बेंगळूर घोषणा’ असे संबोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मी मांडलेले ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आले. या ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय चळवळ सुरू केली जाईल, अशी माहिती सिद्धरामय्या यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, बेंगळूरच्या काँग्रेस कार्यालयात मंगळवारी परिषदेची पहिल्या दिवसाची बैठक झाली. बुधवारी शांग्रीला हॉटेलमध्ये बैठक झाली.

समाजातील उपेक्षित घटकांच्या सामाजिक न्यायासाठी आणि विशेषत: मागासवर्गीयांच्या बाजूने लढा दिल्याबद्दल ‘न्याय योद्धा’ राहुल गांधी यांचे बैठकीप्रसंगी एआयसीसी मागासवर्गीय सल्लागार परिषदेने सर्वानुमते आभार मानल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या दृढसंकल्पामुळे मनुवादी मोदी सरकारला देशात जातीय जनगणनेच्या न्याय्य आणि संवैधानिक मागणीची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरले. या कामगिरीबद्दल देशातील सर्व मागासवर्गीयांच्या वतीने परिषद राहुल गांधी यांचे आभार मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक परिवर्तनासाठी...

राष्ट्रीय जातीय जनगणना हा मैलाचा दगड असला तरी आमच्या संविधानात सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक न्याय मिळविण्याच्या दिशेने हे एक छोटेसे पाऊल आहे. राहुल गांधींच्या धाडसी आणि अढळ नेतृत्त्वाखाली भारत समानता आणि समान समाजाकडे नेणारे सामाजिक परिवर्तनाचे अंतिम संवैधानिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न केले जातील. प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणनेत प्रत्येक व्यक्ती आणि जातीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि रोजगार हे पैलू समाविष्ट असले पाहिजेत, असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.

बैठकीतील ठराव...

► भारतीय जनगणना आयोग, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील जातीय जनगणना करावी. प्रत्येक जातीची आणि व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय परिस्थितीची संपूर्ण जनगणना व्हावी. यासाठी तेलंगणा राज्याच्या ‘सीप’ (एसइइइपी) जातीय सर्वेक्षणाचे मॉडेल समोर ठेवावे.

► आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के असणारी कमाल मर्यादा शिथिल करून मागासवर्गीयांना शैक्षणिक, आर्थिक, सेवा आणि राजकीय क्षेत्रात योग्य आरक्षण देण्यात यावे.

► राज्यघटनेच्या कलम 15(5) नुसार खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण द्यावे.