दोन महिन्यांत, दहा पानांत म्हणणे मांडा!

सर्वोच्च न्यायालयाचे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटकला निर्देश : पुढील सुनावणी आता ऑगस्टमध्ये 

पणजी : म्हादई प्रकरणातील सर्व तिन्ही पक्षकारांना म्हणजे गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांना आठ आठवड्यांत दहा पानांपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी पुढील सुनावणी घेणार आहे. म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी आता थेट ऑगस्टमध्ये होणार आहे. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये वाहत असलेल्या म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत जल तंटा लवादाने याआधीच निकाल दिलेला आहे. मात्र, सदर निवाड्यावर तिन्ही राज्यांनी नापसंती दर्शविताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. याप्रकरणी गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने गुऊवारी मोठा दिलासा देताना, जी कागदपत्रे म्हादई जलतंटा लवादासमोर सादर झाली नाहीत, ती न्यायालयात सादर करण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

दहा पानांत म्हणणे मांडा

पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानंतरही कर्नाटक बेकायदेशीररीत्या म्हादईचे पाणी वळवत असल्याचा दावा करीत गोव्याने कर्नाटकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह गोव्याच्या प्रलंबित पाच तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने याप्रश्नी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने तिन्ही राज्यांना आठ आठवड्यांत दहा पानांपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी पुढील सुनावणी घेणार आहे.

कर्नाटकची मागणी फेटाळली

म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकाकडून ज्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, त्या प्रकल्पासाठी 26.96 हेक्टर वनजमीन वगळण्याची कर्नाटक सरकारची मागणी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत फेटाळली आहे. त्यामुळे कर्नाटकाला मोठा धक्का मिळाला आहे. दरम्यान, म्हादई बचाव आंदोलन संघटनेने म्हादई प्रश्नाबाबत सरकार शिथिल झाले असून कर्नाटक राज्य याचा फायदा घेत असल्याचा आरोप केला होता. दुसऱ्या बाजूने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसाई यांनी पुन्हा एकदा म्हादई विषय उपस्थित केला होता. याप्रश्नी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘प्रवाह’ची अद्याप एकही बैठक झाली नसल्याचे तसेच राज्य सरकारने स्थापन केलेली सभागृह समिती निद्रावस्थेत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यावर ‘प्रवाह’ची पहिली बैठक येत्या 13 फेब्रुवारीला होणार असून, 29 फेब्रुवारीपर्यंत सभागृह समितीचीही बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही बैठकांकडे गोमंतकीय जनता आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागून आहे.