केंद्र सरकारविरोधात तामिळनाडू न्यायालयात

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मिचौंग या चक्रीवादाळामुळे झालेल्या हानीच्या भरपाईपोटी 19,692 कोटी रुपये देण्याचा आदेश केंद्राला द्यावा, अशी मागणी या राज्याने आपल्या दाव्यात केली आहे. मिचौंग हे चक्रीवादळ डिसेंबर 2023 मध्ये तामिळनाडूच्या सागरतटाला थडकले होते. तेव्हापासून केंद्राने भरपाई दिलेली नाही, असे तामिळनाडूचे म्हणणे आहे. हा दावा पी. विल्सन आणि डी. कुमारन या वकिलांनी सादर केला आहे.

केंद्र सरकारने भरपाई निधी द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र 14 डिसेंबर 2023 या दिवशी केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले होते, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी हा निधी 18,214.52 कोटी रुपयांचा होता. मात्र, आता तो व्याजासह 19,692 कोटी रुपयांचा झाला आहे, असे दाव्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राने अंतरिम निधी द्यावा असा एक्सपार्टे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणीही दाव्यात करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

अनेक निवेदने

डिसेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत या निधीसंबंधी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तामिळनाडू राज्याचे मुख्य सचिव यांनी केंद्र सरकारकडे अनेक निवेदने पाठविली आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने त्यावर विचार केलेला नाही. या सर्व निवेदनांची केंद्राने नोंद घ्यावी, असा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणीही दाव्यात तामिळनाडूकडून करण्यात आली आहे.

2,000 कोटीचा निधी मागितला

केंद्र सरकारने त्वरित 2,000 कोटी रुपयांचा अंतरिम निधी मोकळा करावा, असे निवेदन देण्यात आले होते. तथापि, केंद्राने त्याकडे लक्ष दिले नाही. या निधीचा उपयोग वादळामुळे पडलेली घरे आणि इतर स्थावर मालमत्ता पुन्हा उभी करण्यासाठी करण्यात येणार होता. केंद्राने भरपाई न दिल्याने ही कामे खोळंबून राहिली आहेत, असेही दाव्यात स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.