कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

आफ्रिकेत जाऊन प्रचार करा ; मतेही आयात करा

05:45 PM May 03, 2024 IST | अनुजा कुडतरकर
Advertisement

ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ''तो'' बॅनर ठरतोय लक्षवेधी

Advertisement

सावंतवाडी | प्रतिनिधी 
सध्या काजू बी दराचा प्रश्न पेटला आहे . आयात काजूवरील आयात शुल्क ५ टक्क्यावरून अडीच टक्क्यावर शासनाने आणल्याने गेली चार वर्षे काजूचा दर घटतच आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघणे मुश्किल झाले आहे त्यामुळे काजू बी ला दोनशे रुपये हमीभाव द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे . शासनाने प्रति किलो दहा रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र अनुदानाचे वाटप कधी होणार याबाबत स्पष्टता नाही .काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दराने काजू बी विक्री करावी लागत आहे. आता लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यांनी सावंतवाडी, दोडामार्ग भागात फलक लावले आहेत. लोकप्रतिनिधीनी इथे प्रचार करण्यापेक्षा आफ्रिकेत जाऊन प्रचार करा आणि काजू सोबत तिथल्या शेतकऱ्यांची मते आयात करा असा उपरोधिक टोलाही या फलकांमधून लगावण्यात आला आहे. सध्या हे फलक लक्षवेधी ठरत आहेत.

Advertisement

काजू बी वर पूर्वी पाच टक्के आयात शुल्क होते. परंतु, कोरोना काळात 2020 ला हे आयात शुल्क पाच टक्क्यावरून अडीच टक्के करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आफ्रिकेतून काजू आयात होऊ लागला. कारखानदारांना पुरेसा काजू प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे स्थानिक महागड्या काजूबीची मागणी कमी झाली. साहजिकच स्थानिक काजू बीचे दर पडले. दरवर्षी त्यात सातत्याने घट होत गेली. यंदा ते 115 ते 120 रुपयावर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले .काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली .त्याची दखल घेऊन शासनाने काजू बिला प्रति किलो दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. दोन टनापर्यंत शेतकऱ्यांना प्रति किलो दहा रुपये अनुदान म्हणजे वीस हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. परंतु ,त्याचे वाटप कसे होणार याची अद्याप स्पष्टता नाही. शासन काजू क्षेत्रवार लागवड अनुदान देणार की विक्री झालेल्या काजूला शेतकऱ्यांनी पावती दिल्यानंतर अनुदान देणाऱ याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे . सुरुवातीला 135 रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती .परंतु नंतर प्रति किलो दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. शेतकरी वर्गात असलेल्या नाराजी मुळे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत. त्यात इथे प्रचार करण्यापेक्षा आफ्रिकेत जाऊन प्रचार करा आणि काजु सोबत येथील शेतकऱ्यांची मते आयात करा असा टोलाही या फलकांमधून लगावण्यात आला आहे.

Advertisement
Tags :
tarun bharat news
Next Article