पंजाबमध्ये राज्यपालच विद्यापीठांचे कुलपती

विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींनी नाकारली मंजुरी

वृत्तसंस्था/ चंदीगड

पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला राष्ट्रपतींकडून झटका बसला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पंजाब विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक 2023 फेटाळले आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणेच पंजाबचे राज्यपाल हेच विद्यापीठांचे कुलपती असणार आहेत.

राज्यपालांनी देखील या विधेयकाला मंजुरी दिली नव्हती. यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर राज्यपालांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. परंतु आता राष्ट्रपतींनी देखील ते फेटाळले आहे. विधेयकाच्या अंतर्गत राज्याच्या 12 राज्य विद्यापीठांचे कुलपती असण्याचा अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला होता. सध्या सरकारकडून याप्रकरणी कुठलीच प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

पंजाब सरकारने 20-21 जून 2023 रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. राजभवनाकडून राज्य सरकारला पत्र पाठविण्यात आले होते. या पत्रात संबंधित अधिवेशन बेकारदेशीर असल्याचे आणि त्याच्या अधीन संमत करण्यात आलेल्या कामकाजाला शून्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांच्या पत्रानंतरही सरकारने अधिवेशन आयोजित केले, या अधिवेशनात 4 विधेयकांसोबत पंजाब विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक 2023 देखील संमत करण्यात आले होते. यानंतर राज्य सरकारने या विधेयकांवर मंजुरी मिळविण्यासाठी ती राज्यपालांकडे पाठविली होती.

उपराज्यपालांकडून निर्णय प्रलंबित

सुमारे 5 महिन्यांपर्यंत राज्यपालांकडून राज्य सरकारच्या विधेयकांना प्रलंबित ठेवण्यात आले, यानंतर पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारले होते. यानंतरही राज्यपाल आणि पंजाब सरकारमधील तणावाची स्थिती संपुष्टात आली नाही. 6 डिसेंबर रोजी राज्यपालांनी संबंधित विधेयक राखून ठेवण्यात आल्याचे राज्य सरकारला कळविले होते. या विधेयकांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा सल्ला घेत निर्ण घेणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले होते. आता या विधेयकांना राष्ट्रपती भवनाकडून परत पाठविण्यात आले आहे.

विधेयकाची आवश्यकता का?

2023 मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना आणि बाबा फरीद युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस फरीदकोटच्या कुलगुरुच्या नियुक्तीवरून पंजाबचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांदरम्यान वाद झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पंजाब विधानसभेकडून हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. काही काळापूर्वी अनेक राज्यांनी स्वत:च्या राज्याच्या विद्यापीठांच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.