नोव्हेंबरमध्ये कोणाची दिवाळी? कोणाचे दिवाळे?
सध्या धामधुमीचा काळ आहे. दिवाळी जवळ येऊ लागली आहे. त्यामुळे बाजारदेखील वधारत आहे. ऋण काढून सण साजरा करू नये असे म्हटले जात असले तरी वर्षातून दिवाळी एकदाच येत असल्याने प्रत्येकजण जीवाची मुंबई करण्यात दंग होणार आहे. रुपया अजून घसरलेला आहे. तेलाचे भाव कडाडले आहेत. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने भारतासह इतरत्र 60,000 कर्मचाऱ्यांची छाटणी या आठवड्यात केलेली आहे. भारतीय बाजारातून तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेले आहेत. रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त पडू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा आटापिटा सुरु आहे.
‘धक’ ‘धक’ करायला लावणारा देखील हा काळ आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात येत्या काळात ज्या घडामोडी घडणार आहेत त्यांचे पडसाद दूरगामी होणार आहेत. येत्या आठवड्यात अमेरिकेत मध्यावधी निवडणूका आहेत त्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा धुव्वा उडणार अशी भाकिते होत आहेत. तसे घडले तर ती भारताकरता एक सुवार्ता असेल. ब्राझीलमध्ये ट्रम्प विरोधक लुला हे ट्रम्प समर्थक बोल्सोनारो यांचा पराभव करून दुसऱ्यांदा सत्तेत आले आहेत. त्याने हवा कोणत्या बाजूला वाहात आहे हे दिसत आहे. इस्रायलमधील निवडणूकीनंतर नेतान्याहू यांच्यासमोर नवीन प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.
वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरील ‘वोट चोरी’चे आंदोलन अजिबात कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. अभिजीत दीपके आणि मंडळींना आपण वठणीवर आणले आहे असा केंद्राचा समज होता तो फोल ठरतो आहे, असे दिसते. देशभरातील काही राज्यात झालेल्या एमएलसी निवडणूकांत भाजपचा उतरता ग्राफ पाहायला मिळाला आहे. पंतप्रधानांच्या वाराणसी तसेच भाजप अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या पाटण्यामध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला आहे. योगींच्या गोरखपूरमध्ये भाजपला निसटता विजय मिळालेला आहे. नागपूरला शेवटच्या क्षणी काय झाले ते सर्वांना ज्ञात आहे. या निवडणूकीच्या निकालानंतर भाजपने कागदी मतदानात देखील कसे आपण आघाडीवर आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न तोंडावर आपटण्यात झालेला आहे. राहुल गांधी यांनी देशातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असलेल्या टाटा उद्योगाला ‘नेस्तनाबूत’ करण्याचे केंद्राचे कारस्थान आहे असा आरोप करून भाजपविरोधी लढाईत अजून एक आघाडी उघडली आहे. मोदी सरकारात एक-दोन उद्योगसमूहांचे होत असलेले लाड विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेले असताना हा नवीन मुद्दा उठवून काँग्रेसला उद्योग जगतातील कथित असंतोषाला वाचा फोडायची आहे असे बोलले जाते. कै. राहुल बजाज सोडले तर इतर सारेच ‘मौन’ उद्योगपती म्हणून ओळखले जातात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल यांचा प्रत्यवाय केला असला तरी एव्हढ्या गंभीर बाबीत जो ठसका असायला पाहिजे तो त्यात नव्हता असे जाणकारांचे मत आहे.
सध्या या सरकारला चिंता करायला लावणारी वृत्ते येत आहेत. चीनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणावर 5-6 किलोमीटर आत घुसलेले आहे अशी वृत्ते त्या राज्यातील टीव्हीवर झळकत आहेत. ती किती बरोबर अथवा चूक याबाबत उलटसुलट मते आहेत. त्या राज्यातून येणारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी असे काही नसल्याचा दावा केलेला असला तरी मळभ दूर होत नाही अशी स्थिती आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात चीनची वाढती अरेरावी हा विषय गाजणार आहे. वोट चोरीच्या या रॅली अगोदर एका वेगळ्या समारंभात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात एक ‘महाभियोग’ चालवण्याचा कार्यक्रम आखून आयोग तसेच मोदी सरकारविरुद्ध वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून झाला याचा अर्थ तवा तापलेला आहे. तोपर्यंत सरकारला सळो की पळो करण्याचा कार्यक्रम अहर्निशपणे चालवायचा निर्धार सध्या तरी दिसत आहे. डिलिमिटेशनच्या वादग्रस्त विधेयकाबाबत ज्या द्रमुकला विरोधी पक्षांपासून तोडावयाचे प्रयत्न सरकारने चालवले आहेत त्यानेदेखील ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा पुरस्कार करून सरकारची पंचाईत करून ठेवलेली आहे.
निवडणूक आयोगाला आत्तापर्यंत पाठीशी घालणारे सर्वोच्च न्यायालयदेखील बदलत्या परिस्थितीत ज्ञानेश कुमार यांना प्रश्न विचारू लागले आहे. त्यामुळे न्यायालयात वचनपत्र सादर करूनदेखील कुमार यांना नवीन प्रश्नांना तोंड देणे भाग पडणार आहे हे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या ‘विदाउट फिअर ओर फेवर’ या पुस्तकाने न्यायालयातील कामकाजावर प्रकाशझोत टाकून एक वेगळेच वादळ माजवून दिलेले आहे. स्वत:ला राम शास्त्राr म्हणून भासवणारे काही न्यायमूर्ती सरकारचे कसे लांगुलचालन करतात याचा पर्दाफाश करून त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. इस्रायलमध्ये नुकत्याच निवडणूका झाल्या. तिथे अल्पसंख्यांक अरब लोकांना मतदान करण्यापासून रोखण्याचा डाव खेळला गेला नाही मग भारतातच अल्पसंख्याकांविरोधात असे कारस्थान कशासाठी? असा सवाल देखील जाणकार विचारत आहेत. विरोधकांच्या या आंदोलनाला ‘ठंडा करके खाओ’ असा भाजपचा प्रतिसाद दिसत आहे. लोकसभा निवडणूका अजून तीन वर्षे दूर आहेत याची जाणीव असल्याने मोदी-शहा हे कोणतीही घाई दाखवत नाही आहेत. विरोधकांना दमविण्याची ही रणनीती दिसत आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धचे हे आंदोलन पुढील तीन, चार महिने असेच तीव्र ठेवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर आहे. तोपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या निवडणूका होणार आहेत. त्यामध्ये देखील भाजपला या आंदोलनाचा फटका मिळालेला आहे असे दिसावे लागेल. मगच मोदी-शहा यांचे आसन डळमळू लागले आहे असा संदेश जाणार आहे. दिवाळी जवळ आली म्हणून फटाके उडवून चालणार नाही. राजकीयदृष्ट्या फसवा काळ सुरु झालेला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे दिवाळे वाजवायचे असेल तर एकदिलाने दीर्घ लढाई लढावी लागणार आहे याची खूणगाठ विरोधकांनी बांधण्यासह कंबर कसावी लागणार आहे. मोदी-शहा हे कसलेले राजकारणी आहेत हे त्यांनी जाणून राहिले पाहिजे.
सुनील गाताडे
