भविष्यात कुणीही जमीन बळकावण्याचे धाडस करणार नाही

कायदा दुऊस्ती विधेयक आणणार : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

पणजी : भविष्यात कुणीही दुसऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे धाडस करणार नाही, अशा प्रकारे कायदे कठोर बनविण्यात येणार असून त्यासंबंधीचे दुऊस्ती विधेयक याच अधिवेशनात आणण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्यात गाजलेल्या जमीन बळकाव प्रकरणातील संबंधित जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत मिळाव्यात यासाठीही सरकारचे प्रयत्न असून त्यासंबंधी कायदा खात्याकडे चर्चा करून निर्णय घेणार आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. बळकावण्यात आलेल्या जमिनींपैकी काहींचे कुणीही वारस अस्तित्वात नसल्याचेही उघडकीस आले होते. अशा सर्व जमिनी सरकारजमा होतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावण्यात आलेल्या खासगी जमिनींची प्रकरणे न्यायालयात न नेता एसआयटीच्या (विशेष तपास पथक) अहवालाप्रमाणे त्या जमिनींचे हक्क मूळ मालकांना देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार नीलेश काब्राल यांनी केली होती. मंगळवारी त्यासंबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

भारताच्या नकाशावर ठिपक्याएवढे आमचे राज्य. परंतु त्या राज्यात जमीन बळकावण्याची घडलेली प्रकरणे पाहून खुद्द एसआयटीनेही तोंडात बोटे घातली होती. यावरून लोक इतरांच्या जमिनी, मालमत्ता बळकावण्यासाठी किती हपापलेले आहेत याचा अंदाज येतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले होते व त्याचा त्वरित सोक्षमोक्ष लागावा म्हणूनच एसआयटी स्थापन केली होती. त्यातून सुमारे 93 प्रकरणे उघडकीस आली व काहींना अटक झाली, पैकी काहीजण आजही तुऊंगात आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले. एसआयटी स्थापन केली नसती तर या प्रकरणांचा पत्ताच लागला नसता, असे विजय सरदेसाई यांच्या प्रतिप्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले.

आयोगाने नक्की काय केले?: सरदेसाई

एसआयटी स्थापन करून काहीच फायदा झाला नाही. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासही अर्थ नाही. उलटपक्षी ‘हा आयोग (कमिशन) आला, स्वत:चे कमिशन घेतले आणि गेला’. त्याने उघडकीस आणलेल्या 93 पैकी केवळ 22 प्रकरणातच एफआयआर दाखल झाले. त्यावरून आयोगाने नक्की काय केले?, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला होता. यापूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, ज्यांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या आहेत त्यांनी मूळ कागदपत्रे एसआयटीकडे सादर केल्यास त्यांच्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या नावे करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते, याची आठवणही यावेळी सरदेसाई यांनी करून दिली.

विशेष न्यायालयाची गरज का? : काब्राल

दरम्यान, श्री. काब्राल यांनी पुढे बोलताना, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर विकण्यात आलेल्या जमिनींचा निवाडा करण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन केल्यास त्यात वर्षांनुवर्षे वाया जातील असे सांगितले. बळकावलेल्या जमिनीसंबंधी अहवाल एसआयटीने सादर केला आहे. अशावेळी त्याच जमीन मालकीसंबंधी निवाडा देण्यासाठी विशेष न्यायालयाची गरज का, असा सवाल काब्राल यांनी केला.