5 रुपयात मासे आणि भात, अन्नपूर्णा योजनेतून मिळणार दरमहा 3 हजार, या राज्याच्या नव्या योजनांची देशभर चर्चा .

पश्चिम बंगालमध्ये नुकतेच मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेले सुवेंदू अधिकारी यांनी आपल्या निर्णयाचा धडाका कायम ठेवत घेतलेल्या निर्णयाची सध्या चर्चा सुरु आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली.

यामध्ये अनुदानित जेवण, महिलांसाठी मासिक आर्थिक मदत आणि शाळा व धार्मिक संस्थांजवळील दारूच्या दुकानांवर नवीन निर्बंधांचा समावेश आहे. एका जाहीर सभेला संबोधित करताना अधिकारी म्हणाले की, राज्यभरातील ४०० विशेष कॅन्टीनमध्ये ५ रुपयांमध्ये मासे आणि भाताचे जेवण उपलब्ध करून दिले जाईल.

अन्नपूर्णा योजना नेमकी काय?

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी अशीही घोषणा केली की, अन्नपूर्णा योजनेचे अर्ज २७ मे रोजी उपलब्ध होतील. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ३,००० रुपये आर्थिक मदत म्हणून मिळतील.

सभेत बोलताना मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, शाळा, महाविद्यालये आणि मंदिरांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात दारूच्या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही. पत्रकारांशी बोलताना अधिकारी म्हणाले की, बंगालमध्ये एक नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, जिथे शासकाचे नव्हे, तर कायद्याचे राज्य आहे.

आमदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय

शुभेंदू अधिकारी म्हणाले, "आम्ही यापूर्वी दुर्गापूरमध्ये एक बैठक घेतली होती, ज्यात बांकुरा, पूर्व बर्दवान आणि पश्चिम बर्दवान यांचा समावेश होता. दुसरी बैठक नादिया, उत्तर २४ परगणा आणि हुगळी यांवर केंद्रित होती. अशाच प्रकारच्या बैठका मालदामध्ये होणार असून, त्यात मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर आणि दक्षिण दिनाजपूर यांचा समावेश असेल.

आणखी एक बैठक कोलाघाटमध्ये होणार असून, त्यात पूर्व मेदिनीपूर, पश्चिम मेदिनीपूर, झाडग्राम आणि हावडा यांचा समावेश असेल." मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, निवडून आलेले आमदार आणि प्रशासन यांच्यात अल्पकालीन समन्वय प्रस्थापित करण्यावर मुख्य लक्ष केंद्रित केले आहे.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
त्यांनी पुढे सांगितले की, एक नवीन प्रणाली आणली गेली आहे, जिथे कायद्याचे राज्य आहे, शासकाचे नाही. 'राष्ट्र प्रथम' या तत्त्वावर विश्वास ठेवणारा जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष लोकांच्या आशीर्वादाने सत्तेवर आला आहे. नवीन लोक आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री बनले आहेत.

त्यांनी पुढे सांगितले, "आमची दृष्टी काय आहे? आम्हाला राज्याचा कारभार कसा चालवायचा आहे?" आपला जाहीरनामा काय आहे? या कल्पना सर्वप्रथम प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. याच उद्देशाने आम्ही हे जनजागृती दौरे आणि बैठका आयोजित करत आहोत.

अधिकारी सरकारचे निर्णय

शाळा, महाविद्यालये आणि मंदिरांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. सरकार २७ मे पासून अन्नपूर्णा योजनेसाठी अर्ज उपलब्ध करून देणार असून, या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा ३,००० रुपये दिले जातील. बंगालमधील ४०० विशेष कॅन्टीनमध्ये पाच रुपयांमध्ये मासे आणि भाताचे जेवण उपलब्ध करून दिले जाईल.