सकारात्मक दिशेने...

संपूर्ण जग सध्या एका वेगळ्या आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण, बाजारातील चढउतार, युद्धजन्य स्थिती या पार्श्वभूमीवर भारतासह संपूर्ण जगापुढे नवनवीन आव्हाने उभी राहिल्याचे दिसून येते. एकीकडे हे नकारात्मक वातावरण दाटले असताना जीएसटीतील दरकपात आणि त्यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्यासह रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले इतर निर्णय दिलासादायकच ठरावेत. भारतात सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे. अशा काळात बाजारपेठेत व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत चैतन्य भरण्यासाठी हे निर्णय निश्चितच महत्त्वाचे ठरू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण हा नेहमीच उत्सुकतेचा विषय असतो. त्यामुळे समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होणार, रेपोदरामध्ये बदल होणार की ते जैसे थे राहणार, याबाबत उत्सुकता होती. रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडून इतर बँकांना कर्जपुरवठ्यासाठी ठेवला जाणारा व्याजाचा दर. तथापि, आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल न करता रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची भूमिका घेतली. व्याजदरात कपात न होणे, ही एरवी बाजारासाठी नकारात्मक बातमी. परंतु, आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपातीचे संकेत दिले. वर्षाअखेरीस व्याजदर कमी करण्यास पूर्णपणे वाव असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. परिस्थिती आटोक्यात राहिली, तर डिसेंबरमध्ये पाव टक्क्याची कपात होऊ शकेल, असा अंदाज बँकिंग क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करताना दिसतात. चालू वर्षाचा विचार करता आत्तापर्यंत सामान्यांच्या कर्जावरील व्याजात एक टक्क्याची कपात झाली आहे. त्यात डिसेंबरमध्ये भर पडली, तर तो मोठा आधार असेल. स्वाभाविकच त्यातून बाजारामध्ये उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होऊ शकेल. दसरा, दिवाळीचा हंगाम पाहता घरे, वाहन तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीमध्ये याचे परिणाम दिसू शकतात. जीएसटीचे पूर्वी 5, 12, 18 व 28 टक्के असे चार स्तर होते. यातील 12 व 28 टक्के हे दोन स्तर रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या केवळ 5 व 18 टक्के असे दोन स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. स्वाभाविकच वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमतीत मोठी घट झाली असून, विजयादशमीच्या मुहूर्तावर बाजारपेठेत तेजी दिसून आली. दिवाळीतही असाच उत्साह दिसल्यास नवल नाही. आरबीआयचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतीय ऊपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा. हा केवळ आर्थिक धोरणातील बदल नसून, जागतिक पटलावर भारताची आर्थिक स्वायत्तता सिद्ध करण्याचा आणि अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. आरबीआयकडून आता शेजारी देशांसोबत ऊपयामधील व्यापाराला प्रोत्साहन देणे, याअंतर्गत भारतातील अधिकृत डीलर बँकांना आता भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांतील संस्थांना भारतीय ऊपयांमध्ये कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे या देशांसोबतचा व्यापार अधिक सुलभ, जलद आणि कमी खर्चात होऊ शकतो. आतापर्यंत डॉलरमध्ये होणारे बिलिंग आणि व्यवहार आता थेट ऊपयात करता येतील. यामुळे दोन्ही बाजूंचा विनिमय खर्च वाचेल. या निर्णयामुळे दक्षिण आशियाई प्रदेशात ऊपयाचा वावर आणि स्वीकारार्हता वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकते. परकीय संस्थांना कर्ज देणे जोखमीचे, हेही खरेच. परंतु या धोरणात्मक पावलामुळे मिळणारे फायदे अधिक असतील, अशी मांडणी केली जाते. दुसरा निर्णय म्हणजे प्रादेशिक चलनांसाठी संदर्भ दरांची म्हणजे रेफरन्स रेटची घोषणा. आतापर्यंत आरबीआय प्रामुख्याने डॉलर, युरो, पाऊंड आणि येन यांसारख्या प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत ऊपयाचा विनिमय दर प्रसृत करत असे. मात्र, आता नेपाळी ऊपया, भूतानी चलन आणि श्रीलंकन ऊपया यांसारख्या प्रादेशिक चलनांसाठीही आरबीआय अधिकृत संदर्भ दर जाहीर करेल. यामुळे शेजारी देशांसोबत व्यापार करताना विनिमय दरावरून होणारे वाद टळेल आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा असेल. तिसरा निर्णय म्हणजे ‘विशेष ऊपी व्होस्ट्रो खात्यांच्या गुंतवणुकी’ची व्याप्ती वाढवणे होय. रशिया-युव्रेन युद्धानंतर रशियावर आर्थिक निर्बंध लागले, तेव्हा भारताने त्यांच्याकडून तेल खरेदीसाठी डॉलरऐवजी ऊपयात व्यवहार करण्यासाठी ही प्रणाली सुरू केली होती. या व्यवस्थेत रशियन बँका भारतीय बँकांमध्ये आपले व्होस्ट्रो खाते उघडून त्यात ऊपया जमा करत होत्या. मात्र, भारताकडून पुरेशी खरेदी होत नसल्याने रशियाच्या खात्यात प्रचंड प्रमाणात ऊपये पडून होते, ज्याची गुंतवणूक करणे शक्मय नव्हते. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने या निधीला सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली होती. आता आरबीआयने ही व्याप्ती वाढवत हा पैसा खासगी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आणि कमर्शियल पेपर्समध्येही गुंतवण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे परदेशी बँकांना त्यांची रक्कम भारतात गुंतवून अधिक परतावा मिळवण्याची संधी मिळेल आणि ते व्होस्ट्रो खाती उघडण्यास अधिक प्रोत्साहित होतील. परिणामी, भारताच्या कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटलाही अधिक चालना मिळेल. या धोरणांमुळे दक्षिण आशियात भारताचा आर्थिक प्रभाव वाढू शकतो. त्याचबरोबर न्यूयॉर्क किंवा लंडनसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांवरील अवलंबित्वही कमी होऊ शकते. अर्थात हा प्रवास तेवढाही सोपा नसेल. त्यासाठी अनेक लहान-मोठी ठोस पाऊले उचलावी लागतील. मात्र, धोरण सातत्य दाखविल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि प्रभावशाली बनवण्यास निश्चितच संधी असेल. आरबीआयने व्याजदरात कपात केली नसली, तरी महागाई आणि जीडीपीबद्दलचे सकारात्मक अंदाज, ऊपयाला जागतिक पातळीवर नेण्याची महत्त्वाकांक्षी यामुळे बाजारातील वातावरण सध्या पॉझिटिव्ह वळणावर आहे, हे नक्की.