आव्हानात्मक स्थितीतही चमकदार प्रगती

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, आशादायक अर्थव्यवस्था

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आर्थिक वर्ष 2025-2026 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला गुरुवारी प्रारंभ झाला. अधिवेशनाच्या प्रथमदिनीच आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक स्थितीतही भारताने अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात चमकदार कामगिरी केली आहे, असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून काढण्यात आला.

आर्थिक वर्ष 2026-2027 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या रविवारी सादर केला जाणार आहे. तो केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर हे आर्थिक सर्वेक्षण महत्वाचे मानण्यात येत आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विकासाचा दर 7.4 टक्के राहील, असे अनुमान सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे. तर विद्यमान आर्थिक वर्ष 28 फेब्रुवारी 2026 या दिवशी संपणार आहे. तोपर्यंत या आर्थिक वर्षात विकास दर 6.8 टक्के ते 7.2 टक्के राहील, असेही अनुमान सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन

या आर्थिक सर्वेक्षणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्या, त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर दिलेला भर, हे आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. 21 वे शतक हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे (एआय) असेल. सध्या हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यात मोठी स्पर्धा आहे. भारतानेही आता या क्षेत्रात हनुमान उडी घेण्याची आवश्यकता आहे. वेळ न गमावता भारताने हे केले पाहिजे, अशी सूचना सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

गेल्या शतकात आर्थिक प्रगतीच्या संदर्भात जे महत्व इंधन तेल आणि पोलाद यांना होते, ते 21 व्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला आहे. हे शतक संगणक आणि संगणकीय सामर्थ्याचे आहे. संगणक निर्मितीसाठी जी दुर्मिळ मौले लागतात, त्यांच्या उत्पादनाचेही हे युग आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भारताने अग्रेसर राहणे ही काळाची आवश्यकता आहे. ऊर्जानिर्मिती ते दुर्मिळ मौलांचे उत्पादन यांच्यावरच अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन आधारलेले असेल, अशी स्पष्ट सूचना सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

आर्थिक विकासदर सरासरी 7 टक्के

विद्यमान आर्थिक वर्षात भारताचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासदर 6.8 टक्के ते 7.2 टक्के राहील, असे अनुमान सर्वेक्षणात दिसून येते. हा विकासदर सरासरी 7 टक्के इतका आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात विकास दर 7.4 टक्के राहील, असे भाकित करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विकासदर त्याच्यापेक्षा किंचित कमी असल्याचे दिसून येते. पाया भक्कम आहे, हे यावरुन स्पष्ट होत आहे.

व्यापार शुल्काचा प्रभाव सीमीत

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केले आहे. ते लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी झाली होती. तथापि, नोव्हेंबर महिन्यात ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली. व्यापार शुल्काचा परिणाम सिमीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अनेक सवलती आणि वाढीव कर्जपुरवठ्याच्या योजना आणल्या. भारताच्या निर्यातीसाठी पर्यायी बाजारपेठा शोधल्या. अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार केले. त्यामुळे अमेरिकेच्या उच्च व्यापारी करांचा परिणाम मर्यादित करण्यात भारताला आतापर्यंत यश आले आहे, अशी भलावण सर्वेक्षणात करण्यात आली.

अतिवाईट अवस्थेतही तग

आगामी आर्थिक वर्षात जगाची अर्थव्यवस्था उजळण्याची शक्यता कमी आहे. मंदावलेपण अद्याप दूर झालेले नाही. अशा स्थितीत भारताने भक्कमतेचा परिचय दिला असून ही प्रक्रिया नजीकच्या भविष्यकाळातही राहील. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अर्स्थैयाने भारतात येणारा भांडवलाचा ओघ प्रभावित होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला असून काही उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत.

आशावादासमवेत इशाराही...

• सध्याच्या अर्स्थैयाच्या काळातही भारताची कामगिरी सरस : आर्थिक सर्वेक्षण
• विद्यमान आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर सरासरी 7 टक्के राहणे शक्य
• पुढील आर्थिक वर्षात 7.4 टक्के विकासाचे अनुमान, जगात सर्वात अधिक

बोलक्या संख्या...

• निर्यातीत सरासरी 5 टक्के वाढ, सेवा निर्यात ध्येयपूर्ती गाठण्याची शक्यता
• विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या तीन तिमाहींमध्ये निर्यात एकंदर 835 अब्ज डॉलर
• भारतात आर्थिक वर्षात विदेशी गुंतवणूक 47 अब्ज डॉलर, 19 टक्के वाढ
• औषध निर्मिती समाधानकारक, 4 लाख 25 हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन
• महागाईवाढीचा दर अपेक्षित 4.1 टक्के या प्रमाणात, पुढील वर्षातही स्थैर्य