अवैध विदेशी स्थलांतरितांची गणना अशक्य
केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका : 17861 विदेशींना दिले नागरिकत्व : 5 वर्षांत 14 हजार जणांना परत पाठविले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतातील अवैध विदेशी स्थलांतरितांचा डाटा जमविणे शक्य नाही. विदेशी नागरिक भारतात लपून-छपून दाखल होतात. त्यांचा शोध लावणे, ताब्यात घेणे अणि देशाबाहेर काढणे अत्यंत अवघड असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील अवैध स्थलांतरितांशी निगडित नागरिकत्व अधिनियमाचे कलम 6 अ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 17 याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 1 जानेवारी 1966 पासून 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये बांगलादेशी शरणार्थींना देण्यात आलेल्या नागरिकत्वाचा तपशील मागविला होता. यावर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आतापर्यंत 17,861 विदेशींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. तर 2017-22 दरम्यान 14,346 विदेशींना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
32 हजारांहून अधिक विदेशींची पटविली ओळख
फॉरेनर्स ट्रिब्युनल ऑर्डर 1964 अंतर्गत 1966-77 दरम्यान 32,381 लोकांची ओळख विदेशी नागरिक म्हणून पटविण्यात आली. आसाममध्ये 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 100 फॉरेनर्स ट्रिब्युनल कार्यरत होते. त्यांच्याकडून 3.34 लाखाहून अधिक प्रकरणांना निकाली काढण्यात आले आहे. अद्याप 97,714 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.
5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून सुनावणी
आसाममध्ये अवैध स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याशी निगडित सिटिजनशिप अॅक्टच्या कायदेशीर वैधतेवर 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासह न्यायाधीश सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6 अ
आसाम कराराच्या अंतर्गत भारतात दाखल झालेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी एका विशेष तरतुदीच्या स्वरुपात नागरिकत्व अधिनियमात कलम 6 अ जोडण्यात आले होते. जे लोक बांगालदेश समवेत क्षेत्रांमधून 1 जानेवारी 1966 किंवा त्यानंतर परंतु 25 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये आले आहेत आणि तेव्हापासून तेथे राहत आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कलम 18 अंतर्गत स्वत:ची नोंदणी करावी लागणार असल्याचे यात नमूद आहे.