दोन मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्व

अठराव्या लोकसभेची मतमोजणी होऊन आठवड्याहून अधिक कालावधी लोटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन होऊनही चार दिवस झाले आहेत. अद्याप वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमे या निवडणुकीचा त्यांच्या त्यांच्या विचारसरणीनुसार अन्वयार्थ लावण्यात मग्न आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरची नव्या परिस्थितीतील आव्हाने, आघाडीचे सरकार चालविण्यासाठी आवश्यक तेव्हढा लवचिकपणा त्यांच्याकडे आहे का, नव्या केंद्र सरकारचे भवितव्य काय, आदी प्रश्नांवर बराच वैचारिक काथ्याकूट केला जात आहे. या धामधुमीत देशातील दोन मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्येही नवी सरकारे स्थापन झाली आहेत, याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाला बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत असल्याने जवळपास मागच्या सरकारसारखेच सरकार स्थापन झाले आहे. तथापि, आंध्र प्रदेश आणि ओडीशा या दोन राज्यांमध्ये मात्र, पूर्ण सत्तापरिवर्तन झाले असून दोन्ही राज्यांमध्ये नव्या सत्ताधीश पक्षांकडे ठोस आणि निर्विवाद बहुमत असल्याचे दिसून येते. तेव्हा या दोन नव्या राज्य सरकारांवरही काही विचार व्यक्त करणे आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू हे तेलगु देशम पक्षाचे नेते चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. जगनमोहन रे•ाr यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाचा त्यांनी दारुण पराभव केला. हा पराभव करण्यासाठी त्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि पवन कल्याण यांचा जनसेना पक्ष यांच्याशी युती केली. या युतीने 175 पैकी तब्बल 164 जागा प्राप्त करुन प्रचंड विजय प्राप्त केला. लोकसभा निवडणुकीतही युतीने राज्यातील 25 पैकी 21 जागा जिंकल्या. तेलगु देशमच्या 16 जागा केंद्र सरकारच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अर्थातच तेलगु देशम हा केंद्र सरकारमधील महत्त्वाचा भागीदार पक्ष असल्याने आंध्र प्रदेशकडेही केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष पुढच्या काळात राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची अर्थनीतीसंबंधीची धोरणे पुष्कळशी जुळतात असे दिसून येते. दोन्ही नेते आर्थिक सुधारणांचे समर्थक आहेत. गुंतवणूक, उत्पादनवाढ, तंत्रज्ञान, संशोधन आदी महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये फारसे मतभेद होण्याची शक्यता दिसत नाही. 2047 पर्यंत भारताला विकसीत देश बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे. तर नायडू यांची योजना 2047 पर्यंत आंध्र प्रदेशला भारतातील क्रमांक एकचे राज्य बनविण्याचे आहे. ही घोषणा त्यांनी स्वत: नुकतीच केली आहे. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम वेगाने लागू केल्याशिवाय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वबळावर प्रगती केल्याशिवाय ही दोन्ही ध्येये साध्य करणे शक्य नाही, याची त्यांना जाणीव निश्चितच असणार. आर्थिक मुद्द्यांवर अशा प्रकारे दोन्ही नेत्यांमध्ये मतैक्य असेल तर केंद्र सरकार आणि आंध्र प्रदेश सरकार हे एकमेकांच्या सहकार्याने पुढची वाटचाल करु शकतात. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि आर्थिक कुव्यवस्थापन दूर करण्याचा आपले सरकार प्रयत्न करेल, असेही नायडू यांनी तिरुपतीची तीर्थयात्रा केल्यानंतर स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गेल्या दहा वर्षांमध्ये हाच प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. एकंदर, सध्यातरी दोन्ही नेत्यांची वाटचाल एका मार्गावरुन होत असल्याची स्थिती आहे. भविष्यात दीर्घकाळपर्यंत हे वैचारिक साधर्म्य असेच टिकून राहते का, हे नंतर स्पष्ट होईल. तिरुपती येथे नायडू यांनी पेलेली आणखी काही विधाने लक्ष वेधून घेणारी आहेत. मागच्या वायएसआर काँग्रेसच्या सरकारने तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् व्यवस्थापनात बराच घोळ केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच या देवस्थानचे ‘हिंदू धार्मिक स्वरुप’ अबाधित राखले जाईल, अशा अर्थाचे विधान त्यांनी केले. प्रशासकीय शुद्धीकरणाचा प्रारंभ तिरुपती व्यवस्थापनापासूनच केला जाईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. या विधानांमधून फार खोल अर्थ काढण्याची आवश्यकता नसली, तरी सर्वसाधारणपणे त्यांची दिशा कोणती असेल हे समजू शकते. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांमध्ये आंध्र प्रदेशात त्यांची कामगिरी कशी होणार आहे, याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागून राहील हे निश्चित. त्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर, काही तासांनी ओडीशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांचा शपथविधी झाला आहे. हे या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे प्रथम सरकार आहे. यापूर्वी दोनदा बिजू जनता दलाशी युती करुन या पक्षाने सत्तेत सहभाग घेतला होता. बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक हे सलग चोवीस वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिले. त्यानंतर या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. या विजयाचे महत्त्व भारतीय जनता पक्षासाठी मोठे आहे. कारण गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या नंतर पूर्वेकडील आणखी एका राज्यात या पक्षाची सत्ता स्थापन झाली आहे. मुख्यमंत्री माझी हे या राज्यातील या पक्षाचे महत्त्वाचे आदिवासी नेते आहेत. अत्यंत गरीब परिस्थितीवर मात करत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदापर्यंत केलेला प्रवास कौतुकास्पद आहे. कष्ट करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भारतीय जनता पक्ष उच्च पदांवर जाण्याची संधी प्राप्त करुन देतो, हा संदेश यामुळे समाजात गेला. ओडीशा राज्याने लोकसभा निवडणुकीतही भारतीय जनता पक्षाला 21 पैकी 20 जागांवर विजय प्राप्त करुन मोठे यश दिले. या 20 जागा केंद्रात पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी निर्णायक ठरल्या आहेत. अशा प्रकारे आंध्र प्रदेश आणि ओडीशा ही दोन्ही राज्ये सध्याच्या केंद्र सरकारला आकार देण्यासाठी उपयुक्त आणि कारणीभूत ठरली आहेत. या राज्यांसह आता केंद्र सरकारची पुढची वाटचाल कशी होते, हे आणखी काही काळानंतर कळून येईलच. पण राज्ये या नात्याने त्यांचे महत्त्व मोठे असेलच.