फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्यासाठी अध्यादेशाची अंमलबजावणी
पालकमंत्री जारकीहोळी यांचा इशारा : जि. पं. सभागृहात विविध बँका, सहकारी संस्था, मायक्रो फायनान्स प्रतिनिधींची बैठक
प्रतिनिधी/ बेळगाव
मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून जनतेला त्रास देण्याच्या घटनात राज्यात वाढ होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले. शनिवार दि. 1 रोजी जिल्हा पंचायत सभागृहात आयोजित विविध बँका, सहकारी संस्था, मायक्रो फायनान्स प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी होते.
पालकमंत्री जारकीहोळी म्हणाले, घरोघरी जाऊन कर्जदारांना त्रास न देता कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात यावी. फायनान्समधून घेतलेली कर्जे माफ होत असल्याचा समज सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. यामध्ये कर्जमाफीचा प्रश्नच येत नाही. नियमानुसार वेळ देऊन कर्जाची परतफेड करावी, असे ते म्हणाले.
पोलीस खात्याला मध्यस्थीवर कारवाई करण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध तालुक्मयांमध्ये फायनान्स संस्थांच्या छळवणुकीच्या प्रकरणांची नोंद होत आहे. याचे मूळ कारण मध्यस्थ आहेत. ते कमिशन मिळविण्यासाठी अनुदानित कर्ज आहे असे सांगत कर्जदारांची फसवणूक करत आहेत. अनुदानित कर्ज म्हणून फसवणूक करणाऱ्या मध्यस्थांवर कारवाई करा. मध्यस्थींकडील कर्जाची परतफेड करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केल्याचे सांगितले.
छळ झाल्यास कारवाईची सूचना
मायक्रो फायनान्सकडून छळ होत असल्यास तशा फायनान्सवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस खात्याला देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात फायनान्स संस्थांचे कर्मचारी कर्जाचे हप्ते जमा करण्यासाठी घरोघरी गेले तर कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यास नकार देतात आणि परत पाठवतात. यामुळे कर्मचारी हप्ते घेण्यासाठी घरोघरी जाण्यास घाबरत असल्याचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही एका फायनान्स कंपनीच्या प्रतिनिधीने समस्या सांगितली.
जिल्ह्यात केवळ काही कंपन्यांकडून हिंसक वर्तन दिसून आले तर उर्वरित आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. राज्यात मायक्रो फायनान्सबाबत गैरसमज आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त आर्थिक बाबतीत कोणतीही समस्या नाही. त्यामुळे ग्राहकांकडून कर्ज वसुलीसाठी फायनान्स कंपन्यांनी पावले उचलावीत, असे मंत्री जारकीहोळी यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेच्या आधारावर कर्ज दिले पाहिजे. लोकांना एजंटांच्या माध्यमातून कर्ज मिळू नये. कर्जवसुली करताना काही मायक्रो फायनान्स संस्थांनी बळजबरी करू नये. कर्जाच्या परतफेडीसाठी नोटीस देण्यासाठी कायद्यांतर्गत काही नियम आहेत. अशा संस्थांनी कर्जदारांशी असभ्य वर्तन केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. कायद्यानुसारच कर्ज वसूल करावे. कर्जदाराची माहिती घेऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार कर्ज द्यावे.
बैठकीनंतर जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी विविध ठिकाणांहून आलेल्या जनतेकडून अहवाल आणि तक्रारांचा स्वीकार केला. बैठकीला पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग, प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी दिनेशकुमार मीना व सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक, जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी, सर्व तहसीलदार, जिल्हा मध्यवर्ती बँक व्यवस्थापकांसह विविध फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.