दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी साधला संवाद

बेळगाव : यंदा दुष्काळ परिस्थिती उद्भवली आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या जून महिन्यापर्यंत दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. पिण्याच्या पाण्याची समस्या, पीकहानी, चाऱ्याची कमतरता यांसह आतापर्यंत उद्भवलेल्या समस्या आणि भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन तयारी करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर संवाद साधून केली आहे. पिण्याचे पाणी, दुष्काळ निवारण, कृषी चारा आणि रोजगारासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी मंगळवार दि. 5 रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुष्काळामुळे 48 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पीकहानी झाली आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर बनणार आहे. वळिवाच्या पावसाची काही भागामध्ये अपेक्षा आहे, असे असले तरी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि सीईओंनी परिस्थितीचे अवलोकन करून योजना तयार करावी, वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर तात्काळ उपाययोजना राबवावी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये, टँकर, खासगी कूपनलिका याद्वारे पाणी समस्या निवारणासाठी तयारी करावी, पाण्यासाठी आवश्यक अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक मानवदिन वाढवून देण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 100 हून 150 दिवस काम देण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र देण्यात आले आहे. रोजगार उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांचे स्थलांतर थांबविणे शक्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पिण्याच्या पाण्याची समस्या निदर्शनास येताच अधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी सोयीचे व्हावे, यादृष्टीने तालुका पातळीवर कंट्रोल रूम प्रारंभ करण्यात यावा, जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी रजेवर न जाता नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करावे, तालुका पातळीवर टास्क फोर्स समितीची नियमित बैठक घेऊन जनजागृती करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना चाऱ्याचे किट वितरण करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेला चारा संग्रहित करण्यात यावा, याबरोबरच आंतर जिल्हा चारा निर्यातीवर नजर ठेवण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पीडी खात्यावर 855 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. अतिरिक्त 2 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. वीजपुरवठा करण्यात हेस्कॉमकडून कोणतीच हयगय करण्यात येऊ नये, नवीन कूपनलिकांना वीजजोडणी करताना हेस्कॉम अधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारण देऊ नये. तात्काळ वीजजोडणी करून द्यावी, अशी सूचनाही केपीटीसीएल अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी केली. खासगी कूपनलिका व टँकर मालकांशी करार करावा, यामुळे जून अखेरपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यास सोय होणार आहे. याकडे अधिकाऱ्यांनी कदापिही दुर्लक्ष करू नये, अन्यथा शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. लवकरच निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामासह दुष्काळ निवारणाच्या कामाकडेही लक्ष देण्यात यावे. दुष्काळ निवारणाच्या कामाला आचारसंहिता अडचण ठरणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

गॅरंटी योजनांची दुष्काळ परिस्थितीत मदत

दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. पाच गॅरंटी योजना समर्पकपणे लागू करण्यात आल्यामुळे दुष्काळाच्या परिस्थितीत नागरिकांना मदतनिधीची अधिक सोय झाली आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.