पाणीटंचाईवर उपाययोजना करा

ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांची जि. पं. सीईओंना सूचना

बेंगळूर : ग्रामीण भागातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करावा. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होणार नाही, यासाठी दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्मयता लक्षात घेता जिल्ह्यांना विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतीही कसूर न करता तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिल्या आहेत.

राज्यातील सर्व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. राज्यात उभारण्यात आलेल्या अनेक स्वच्छ पाणी युनिट्स सध्या पाण्याच्या स्रोतांअभावी बंद अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या युनिट्सच्या देखभालीची जबाबदारी स्पष्ट न केल्यामुळेही अनेक ठिकाणी प्रकल्प निष्क्रीय झाले आहेत. अशा युनिट्सची दुऊस्ती करण्यापूर्वी त्याचे फायदे-तोटे तपासून सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश खर्गे यांनी दिले आहेत.

अभियंत्यांनी जबाबदारीने काम करावे

यंदाही पाणीटंचाईच्या तक्रारी तात्काळ नोंदविण्यासाठी तालुकास्तरावर हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींवर जलद  प्रतिसाद देणे शक्मय होणार आहे. यावेळी  ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या तालुका आणि जिल्हास्तरावरील अभियंत्यांनी जबाबदारीने काम करावे. काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. काही अधिकारी आपले कर्तव्य पार पडताना दिरंगाई करत आहेत. यामुळे सेवा पुरविताना अडचणी येत असून कर्तव्यात कसूर ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. विशेषत: 2023 सालच्या थकबाकीसंदर्भात सरकारला वारंवार पत्रे पाठविण्याच्या प्रकारावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होत असताना प्रशासनाने अधिक समन्वयाने  व नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.