अनुसूचित जमातींसाठीही अंतर्गत आरक्षण पद्धत लागू करा

आदिवासी नेत्यांची राज्य सरकारकडे मागणी

बेंगळूर : आदिवासी समुदायातील नेत्यांनी अनुसूचित जमातींसाठी देखील अंतर्गत आरक्षणासंबंधी वर्गीकरण करावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात सरकारकडे आदिवासी नेत्यांनी निवेदन दिले आहे. आरक्षणासंदर्भात 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात अनुसूचित जातींप्रमाणे अनुसूचित जमातींमध्येही अंतर्गत आरक्षण प्रक्रिया जारी करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, राज्य सरकारने अनुसूचित जातींसाठी याची अंमलबजावणी केली आहे. बेंगळूरमधील आमदार भवनमध्ये गुरुवारी पार पडलेल्या आदिवासी नेत्यांच्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली आहे. बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, कायदा मंत्री एच. के. पाटील आणि राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केला.

अनुसूचित जातींपेक्षा अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या आहेत. लहान जमाती, दुर्बल जमाती आणि प्रबल जमातींना एकाच गटात आरक्षण आहे. परिणामी सरकारच्या आरक्षण व्यवस्थेतून अनेक आदिवासी जमाती वंचित राहत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे तसेच अनुसूचित जमातींना शास्त्राrय पद्धतीने आरक्षण वर्गीकृत करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग स्थापन करावा. समान-असमान एकाच गटात राहिल्यास आरक्षण शेवटच्या व्यक्तीसाठी मृगजळ बनते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. बैठकीला विधानपरिषदेचे सदस्य शांताराम सिद्धी, सोलिग समुदायातील प्रा. जडेये गौडा. डॉ. गणेश बेट्टकुरुब, हसळर मुत्तप्पा, त्यागराज तसेच 12 जिल्ह्यांतील 30 हून अधिक आदिवासी नेते उपस्थित होते.