राज्यात शिक्षण धोरणात त्रिभाषा धोरण लागू करा

कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघटनेची मागणी : शाळांना अनुदानासह शिक्षकांच्या रिक्त जागा त्वरित भरा 

बेळगाव : राज्याच्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात द्विभाषिक धोरण लागू करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. परंतु या मसुद्याऐवजी राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र चालू ठेवावे व शिक्षकांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघटना बेंगळूर या संस्थेच्यावतीने मंगळवारी सुवर्णविधानसौध येथे आंदोलन करण्यात आले.

कोठारी आयोगापासून आजपर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजना शिक्षण आयोगानी आणि शिक्षणतज्ञांच्या अहवालामध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी सुचविण्यात आली आहे. राज्यात 1961 पासून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात आले. मानसशास्त्रानुसार 6 ते 10 वयोगटातील विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेतून शिकतात. त्यामुळे राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करून मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.

जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करावी, ज्योती संजीवनी योजना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही सुरू करावी. उच्च माध्यमिक शाळांमधून पदवीपूर्व व्याख्याता पदावर पात्र शिक्षकांची पदोन्नती करावी, अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्तपदे मंजूर करून विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना अनुदान मंजूर करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक, संस्थाचालक उपस्थित होते.