साम्राज्यवादी वळण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेची मालकी प्रस्थापित करण्याच्या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडवली आहे. डेन्मार्कसह आठ युरोपीय सहयोगी देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लावण्याची आणि तो पुढे 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची दिलेली धमकी ही केवळ आर्थिक दडपशाही नसून ती थेट सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा अर्धस्वायत्त प्रदेश असला तरी तो केवळ भौगोलिक तुकडा नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आर्क्टिकमधील सामरिक स्थान, क्षेपणास्त्र इशारा प्रणाली आणि सागरी मार्गांवरील नियंत्रण यामुळे हा प्रदेश महासत्तांच्या नजरेत फार पूर्वीपासून आहे. मात्र, एखाद्या देशाने थेट ‘खरेदी‘ करण्याची भाषा करणे आणि त्यासाठी टॅरिफसारखे आर्थिक शस्त्र वापरणे, हे 21व्या शतकातील साम्राज्यवादी मानसिकतेचेच द्योतक आहे. ट्रम्प यांचा दावा आहे की, ग्रीनलँड अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, सुरक्षा हा मुद्दा पुढे करत इतर सार्वभौम देशांवर आर्थिक दबाव टाकणे आणि सैन्यबळाच्या वापराची शक्यता उघडपणे नाकारणे टाळणे, ही भूमिका गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे. ‘आम्ही ग्रीनलँड सोप्या मार्गाने किंवा इतर मार्गाने मिळवू,‘ असे विधान कोणत्याही लोकशाही आणि नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. युरोपियन देशांनी या भूमिकेला जोरदार विरोध केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांनी हा निर्णय ‘पूर्णपणे चुकीचा‘ ठरवला, तर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांनी टॅरिफच्या धमक्यांना ‘अस्वीकार्य‘ म्हटले. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांनी तर स्पष्ट शब्दांत ‘ब्लॅकमेल स्वीकारणार नाही,‘ अशी भूमिका मांडली. या प्रतिक्रिया केवळ राजनैतिक औपचारिकता नाहीत, तर त्या युरोपच्या एकजुटीचे प्रतीक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ एकत्र येत आर्क्टिक क्षेत्राची सुरक्षा ही नाटोची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित केले आहे. काही देशांनी ‘टोही‘ मोहिमेअंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये मर्यादित सैन्य पाठवले असले तरी, त्यामागचा उद्देश आक्रमकता नसून प्रतिबंध आणि संतुलन राखणे हाच आहे. यामुळे नाटो सहयोगी देशांमधील अंतर्गत तणाव अधिकच स्पष्ट झाला आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये ग्रीनलँडमधील जनतेचा आवाज अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जनमत सर्वेक्षणांनुसार तब्बल 85 टक्के ग्रीनलँडवासी अमेरिकेत सामील होण्याच्या विरोधात आहेत. डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमध्ये झालेली आंदोलनं ही केवळ ट्रम्प यांच्या धोरणाविरोधातील प्रतिक्रिया नाहीत, तर आत्मनिर्णयाच्या अधिकारासाठीची ठाम भूमिका आहे. ‘ग्रीनलँड फॉर ग्रीनलँडर्स‘ आणि ‘हँड्स ऑफ ग्रीनलँड‘ अशा घोषणांमधून स्थानिक जनतेची भावना स्पष्टपणे दिसून येते. टॅरिफ हा ट्रम्प यांचा आवडता शब्द आणि राजकीय हत्यार राहिले आहे. व्यापाराच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचा हा प्रयत्न नवीन नाही. मात्र, युरोपियन संघ आणि अमेरिकेमधील आधीच ठरलेला व्यापार करार या टॅरिफमुळे धोक्यात आला आहे. युरोपीय संसदेतही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, अमेरिकन उत्पादनांवरील शून्य टक्के शुल्क तात्पुरते थांबवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. खरे तर, ग्रीनलँडसारख्या संवेदनशील विषयावर संवाद, सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी

टॅरिफ, धमक्या आणि सैन्यबळाच्या संकेतांमुळे परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. यामुळे अमेरिका आणि तिचे पारंपरिक सहयोगी यांच्यातील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजच्या बहुध्रुवीय जगात, कोणत्याही महासत्तेला एकतर्फी निर्णय लादण्याची मुभा नाही. ग्रीनलँडचा प्रश्न हा केवळ अमेरिका आणि डेन्मार्कपुरता मर्यादित नसून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. साम्राज्यवादी वृत्तीला विरोध, लोकांच्या इच्छेचा सन्मान आणि नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेचे संरक्षण  हीच या संकटातून बाहेर पडण्याची एकमेव दिशा आहे. अन्यथा, ग्रीनलँडच्या निमित्ताने जागतिक राजकारणात एक धोकादायक साम्राज्यवादी पायंडा पडण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर, 17 जानेवारी 2026 रोजी ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर नवीन पोस्ट करून परिस्थिती आणखी तापवली आहे. त्यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, फिनलँड आणि ब्रिटन या आठ देशांवर 1 फेब्रुवारीपासून 10 टक्के टॅरिफ लावण्याची आणि 1 जून 2026 पासून तो 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची स्पष्ट घोषणा केली आहे. ‘जोपर्यंत ग्रीनलँडच्या पूर्ण आणि संपूर्ण खरेदीसाठी डील होत नाही, तोपर्यंत हा टॅरिफ लागू राहील,‘ असे त्यांनी ठासून सांगितले. ही धमकी फक्त आर्थिक नाही, तर नाटोच्या अंतर्गत एकजुटीवर थेट हल्ला आहे. युरोपियन संघाने या धमकीला त्वरित प्रत्युत्तर देत रविवारी आणखी आपत्कालीन बैठक बोलावली. युरोपियन कमिशन अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन कौन्सिल अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, ‘टॅरिफमुळे ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना धोका पोहोचेल आणि धोकादायक खालच्या दिशेने वळण घेईल.“ युरोप पूर्ण एकजुटीने डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या बाजूने उभा राहील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. दुसरीकडे, ग्रीनलँडच्या राजधानी नूक येथे हजारो लोकांनी बर्फाळ रस्त्यांवर मोर्चा काढून “ग्रीनलँड फॉर सेल नाही“ आणि “हँड्स ऑफ ग्रीनलँड“च्या घोषणा दिल्या. स्थानिकांनी अमेरिकन दूतावासासमोर एकत्र येऊन आपली संताप व्यक्त केला. या घडामोडींमुळे आर्क्टिकमधील सामरिक स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि चीन यांच्या वाढत्या उपस्थितीचा हवाला देत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक‘ ठरवले, तरीही बहुतेक तज्ञांचे मत आहे की, 1951 च्या करारानुसार अमेरिकेला आधीच तेथे लष्करी विस्ताराचा अधिकार आहे. तरीही एकतर्फी दबाव आणि धमक्यांचा अवलंब करणे हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लावणारे आहे. हा वाद केवळ ग्रीनलँडचा नाही, तर 21व्या शतकातील जागतिक व्यवस्थेच्या स्वरूपाचा आहे. जर लोकशाही राष्ट्रांनी ठामपणे विरोध केला, तर साम्राज्यवादी मानसिकता पुन्हा जागृत होण्यास वेळ लागणार नाही. ग्रीनलँडवासियांच्या आत्मनिर्णयाचा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आणि सहकार्याच्या तत्त्वांचा आदर करणारीच जगाची दिशा सुरक्षित राहील. अन्यथा,

टॅरिफ आणि धमक्यांच्या माध्यमातून लादले जाणारे नवे साम्राज्यवादाचे पर्व सुरू होण्याचा धोका वाढत राहील.