निवणूक आयुक्तांवर महाभियोग प्रस्ताव
विरोधकांची योजना, आयोगाचा जोरदार पलटवार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
विरोधकांच्या ‘मतचोरी’च्या आरोपाला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून चोख प्रत्युत्तर दिल्यानंतर आता विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचालींना प्रारंभ केला आहे. काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगडी यांनी ही शक्यता व्यक्त केली आहे. तथापि, महाभियोग यशस्वी होण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता असते. सध्या दोन्ही सभागृहोमध्ये विरोधी पक्षांकडे साधे नसल्याने हा प्रयत्न वाया जाणे शक्य आहे.
रविवारी प्रमुख निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत त्यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला प्रत्युत्तर देत आयोगाची बाजू स्पष्ट केली होती. नाव न घेता त्यांनी राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले होते. गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या कथित घोटाळ्यासंदर्भात एक सादरीकरण केले होते. मात्र, त्या सादरीकरणातील आकडेवारी आणि माहिती चुकीची असल्याचे प्रतिपादन कुमार यांनी केले होते. तसेच राहुल गांधी यांनी एकतर त्यांच्या म्हणण्याचे पुरावे द्यावेत, किंवा क्षमायाचना करावी. त्यांच्यासमोर तिसरा पर्याय नाही, अशी स्पष्टोक्ती केली होती.
लवकरच निर्णय घेणार
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे काँग्रेस खासदार प्रतापगडी यांनी प्रतिपादन केले आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती भूमिका घेत असून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल ठरेल अशा प्रकारे मतदारांची ‘व्यवस्था’ केली जात आहे. त्यामुळे आम्ही आयुक्तांच्या विरोधात हे महत्वाचे पाऊल उचलणार आहोत, असे प्रतापगडी यांचे म्हणणे आहे.
अद्याप दुजोरा नाही
प्रतापगडी यांच्या म्हणण्याला अद्याप विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील अन्य पक्षांकडून दुजोरा मिळालेला नाही. त्यांच्या या विधानावर अन्य कोणत्याही विरोधी पक्षाने प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. तथापि, महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर झालाच, तर ती विरोधी पक्षांची केवळ ‘सिंबॉलिक’ कृती ठरणार आहे. कारण, प्रत्यक्षात असा प्रस्ताव स्वीकारला जाण्याची शक्यता कमी आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
काय आवश्यक आहे...
महाभियोग प्रस्ताव विचारार्थ घेणे किंवा न घेणे हे दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या हाती असते. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे मुळात असा प्रस्ताव आलाच, तर तो स्वीकारला जाण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. जरी सभाध्यक्षांनी प्रस्ताव स्वीकारला, तरी तो संमत होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण त्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीत केवळ दबावतंत्र म्हणूनच हा इशारा दिलेला असल्याची शक्यता जास्त आहे, असे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त केले जात आहे.