पंचमसाली समाजावरील लाठीहल्ल्याचे पडसाद

दिवसभराचे कामकाज वाया : सत्ताधारी-विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप अन् दावे-प्रतिदावे

बेळगाव : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंगळवार दि. 10 डिसेंबर रोजी कोंडुसकोपजवळ आंदोलन करणाऱ्या पंचमसाली समाजबांधवांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचे गुरुवारी विधानसभेत पडसाद उमटले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरल्याने दिवसभर या एकाच मुद्द्यावर कामकाजाचा बळी पडला. या मुद्द्यावर भाजप-काँग्रेस नेत्यांमध्ये सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.

दुखवट्याच्या ठरावानंतर विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी पंचमसाली आंदोलकांवरील लाठीहल्ल्याचा उल्लेख करीत बेळगावात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या किंवा गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सभागृहाला माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. याचवेळी चर्चेत हस्तक्षेप करीत काँग्रेसचे आमदार विजयानंद काशप्पन्नावर यांनीही आरक्षण व आंदोलकांवर लाठीहल्ला प्रकरणी आम्हालाही चर्चेची संधी द्या, अशी मागणी केली. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी नियमानुसार आधी प्रश्नोत्तराचा तास होऊ द्या, नंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ, असे सांगितले. त्यावेळी भाजप-काँग्रेस आमदारांमध्ये वादावादी वाढली. वादावादीनंतर दुपारी 1.10 वाजता सभाध्यक्षांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. दुपारी 1.20 वाजता पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यावेळी लाठीहल्ल्याच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर हे सभागृहाला माहिती देणार असल्याचे सभाध्यक्षांनी जाहीर केले.

गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावेळीही अधूनमधून भाजप आमदारांनी घोषणाबाजी केली. हिवाळी अधिवेशनाची घोषणा झाली तेव्हाच बसवजयमृत्युंजय स्वामीजींनी आंदोलन जाहीर केले. पाच हजार ट्रॅक्टर घेऊन सुवर्णसौधला घेराव घालण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. लोकशाहीत आंदोलनाला आपला विरोध नाही. मात्र, बेळगावात पाच हजार ट्रॅक्टर आंदोलनासाठी आले असते तर कायदा-सुव्यवस्था परिस्थितीचे काय झाले असते? म्हणून प्रशासनाने ट्रॅक्टर व क्रूझर प्रवेशावर बंदी घातली होती. विधानसभेतील चर्चेनंतर ट्रॅक्टरवरील बंदी कायम ठेवून क्रूझर सोडण्याची परवानगी दिली होती, असे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सांगितले.

1 ते 30 डिसेंबरपर्यंत प्रशासनाने सुवर्णसौध परिसरात जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे. याचवेळी आंदोलकांपैकी काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने शांतरीत्या आंदोलन करण्याची सूचना केली होती. प्रशासनालाही आवश्यक खबरदारी घेण्याचे सांगितले होते. सरकारने डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, डॉ. सुधाकर, वेंकटेश व लक्ष्मी हेब्बाळकर या चार मंत्र्यांना आंदोलनस्थळी पाठवून मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चेला येण्याचे निमंत्रण दिले होते. आंदोलकांनी ते मान्य केले नाही. याउलट मुख्यमंत्रीच आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊ देत, अशी भूमिका घेतली.

पोलिसांनी बॅरिकेड्स घातले होते. बॅरिकेड्स ढकलून सुवर्णसौधकडे कूच करण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. यामुळेच सौम्य लाठीमार करावा लागला, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी त्याला आक्षेप घेतला. गृहमंत्र्यांच्या तोंडातून अधिकारी खोटी माहिती देत आहेत, असा आरोप करताच आमच्याजवळ आंदोलनाचे व्हिडिओ आहेत. दगडफेक कोणी केली, लाठीहल्ला का करावा लागला, याविषयी व्हिडिओ असल्याचे सांगताच बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, सी. सी. पाटील, अरविंद बेल्लद आदींनी तो व्हिडिओ विनाविलंब जाहीर करा. एकदा कोणाची चूक आहे, हे कळू द्या, अशी मागणी केली.

यासंबंधी काँग्रेस व भाजपमध्ये वादावादी वाढताच आमचे सरकार एक जबाबदार आहे. दहा हजार आंदोलक सुवर्णसौधकडे कूच करीत होते. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी काय करायचे? त्यांनी आंदोलकांचा मुका घ्यायचा का? कोणीही काहीही केले तरी त्यांना सोडायचे का? एखाद्या विषयावर आंदोलन करणे प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र, ते शांततेने व्हावे, कोणीही कायदा हातात घेतला तरी सरकार त्यांना सोडणार नाही, असा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला.

परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी लाठीहल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने पंचमसाली समाजाची माफी मागावी. लाठीहल्ला करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व आंदोलकांवरील खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणी अशोक यांनी केली. या चर्चेदरम्यान अतिरिक्त राज्य पोलीस महासंचालकांच्या कृतीवर विधानसभेत टीका करण्यात आली. भाजप सत्तेवर असताना 2 लाख पंचमसाली समाजबांधवांचे बेंगळूर येथे आंदोलन झाले. आम्ही त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला नाही तर त्यांचा आदर केला. तुमच्या हातून हे का शक्य झाले नाही? परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.