जीएसटी कपातीचा परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वीच वस्तू-सेवा करात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या महागाई निर्देशांकाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले. कारण वस्तू-सेवा करकपातीनंतरचा तो प्रथमच पूर्ण महिना आहे. ऑक्टोबरच्या किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी बुधवारी घोषित करण्यात आली. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ती अपेक्षेपेक्षाही चांगली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ग्राहक महागाई निर्देशांकात केवळ 0.25 टक्क्याची नगण्य वाढ दिसून आली आहे. विशेषत: खाद्यपदार्थांचे दर घटल्याने महागाई दरात मोठी घट झाली आहे. ही घट गेल्या 10 वर्षांमधील सर्वात कमी आहे. 2015 च्या ऑक्टोबर महिन्यात ग्राहक महागाई निर्देशांक 1.40 टक्के होता. या ऑक्टोबर महिन्यात तो त्याहीपेक्षा कमी, अर्थात, केवळ पाव टक्का आहे. हा निश्चितपणे वस्तू-सेवा करप्रणालीतील सुधारणांचा परिणाम आहे. विशेषत: गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील महागाई दराशी या महागाई दराची तुलना केल्यास हा परिणाम स्पष्टपणे जाणवतो. मागच्या ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर 6.21 टक्के इतका होता. तो आता बराच खाली आला आहे. विशेष बाब अशी की, वस्तू-सेवा करसंकलनातून केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळणारे उत्पन्न अजिबात कमी झालेले नाही. उलट ऑक्टोबर महिन्यात ते वाढलेलेच दिसून येते. याचाच अर्थ असा की, लोकांनी ऑक्टोबर महिन्यात खरेदी अधिक प्रमाणात केली आहे. त्यामुळे करांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी करसंकलनाची रक्कम कमी झाली नाही. अशा प्रकारे, केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा करप्रणालीत ज्या धाडसी सुधारणा केल्या, त्या दुहेरी पद्धतीने लाभदायक ठरलेल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहक आणि सरकार या दोघांनाही या सुधारणांचा लाभ मिळाल्याचे दिसून येते. याला ‘विन टू विन’ सिच्युएशन किंवा ‘दुहेरी लाभा’ची स्थिती असे म्हटले जाते. केवळ ग्राहक आणि सरकारचाच नव्हे, तर उत्पादक आणि व्यापारी यांनाही काही प्रक्रियात्मक लाभ मिळाला आहे. कारण केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा कराच्या श्रेणी, ज्या पूर्वी पाच होत्या, त्या आता तीन वर आणल्या आहेत. याचा अर्थ उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांचे हिशेब ठेवण्याचे काम काही प्रमाणात सुलभ झाले आहे. तसेच त्यांना वस्तू किंवा सेवांच्या उत्पादन आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या लाभात काही अंतर पडलेले नाही. वस्तू-सेवा कर प्रणालीतील सुधारणांचे आणि या सुधारणांच्या त्वरित दिसून आलेल्या परिणामांचे स्वागत अनेक औद्योगिक आणि व्यापारी संघटनांनी केल्याचे दिसून येते. त्यांच्या अनुमानानुसार या सुधारणांमुळे आगामी दोन ते तीन तिमाहींमध्ये महागाईची स्थिती चांगलीच नियंत्रणात राहील. याचा परिणाम म्हणून खरेदीत वाढ होईल आणि त्यामुळे उत्पादन वाढ आणि व्यापार वाढ यांना चालना मिळेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा प्रवेश एका ‘सुष्टचक्रा’त होऊ शकतो. अनेक तज्ञांच्या मते केवळ सोन्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये महागाई कमी झालेली आहे. ही स्थिती आणखी काही महिने राहिल्यास, अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होण्यास साहाय्य होणार आहे. तसेच लोकांचे सोन्याचे आकर्षण काही प्रमाणात कमी होऊन, इतर ग्राहकोपयोगी आणि नित्योपयोगी वस्तू घेण्याकडे ते वाढेल. सर्वसामान्य लोक सोन्याची खरेदी नेहमी करत नाहीत किंवा मोठी गुंतवणूक त्यात करत नाहीत. त्यामुळे सोन्याचे दर वाढले, तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तसा मोठा फरक पडत नाही. त्यांचे लक्ष जीवनोपयोगी आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवांच्या दरांकडे असते, हे दर वाढले की त्यांचे अर्थकारण बिघडते. यापुढचा काही काळ तरी तसे होणार नाही, अशी शक्यता ऑक्टोबरमधील आकडेवारीवरुन निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचे लघुकालीन सकारात्मक परिणाम आता साऱ्यांच्या समोर आले आहेतच. पण अर्थतज्ञांच्या मते या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणामही सकारात्मक संभवतात. महागाई नियंत्रणात राहिल्यास आणि उत्पादन वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात सुलभता निर्माण होऊ शकते. रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि सीआरआर यांच्यात वाढ केल्यास लोकांच्या हाती कमी पैसा खेळतो आणि मागणी कमी होऊन महागाई रोखली जाते, अशी संकल्पना आहे. तथापि, वस्तू आणि सेवांवरचे कर कमी करुन महागाईवर नियंत्रण आणल्यास रिझर्व्ह बँकेवरचा महागाई कमी करण्यासंबंधीचा दबाव कमी होऊ शकतो. त्यामुळे बँकेकडून उत्पादवाढीला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी केले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे कर्जधारकांचा मासिक परतफेड हप्ताही काही प्रमाणात कमी होऊन सर्वसामान्यांचा आणखी लाभ होऊ शकतो. अर्थात, तज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीचा निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. तो टप्प्याटप्प्याने आणि परिस्थिती बघूनच घेतला जाईल. पण तसा निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे, हे खरे आहे. केंद्र सरकारने केवळ कर कमी केलेले नाहीत. तर त्यांचा लाभ शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहचेल याचीही दक्षता घेतली आहे. तथापि, वस्तूंच्या मूळ किमती वाढू नयेत, याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे. कारण तसे झाल्यास, करकपातीचा ग्राहकांना मिळणारा लाभ पुसला जाईल. अर्थात, ग्राहकांनीही एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ती अशी की वस्तूंच्या मूळ किमती कधीच वाढणार नाहीत, अशी स्थिती कोणतेही सरकार आणू शकत नाही. त्यामुळे या मूळ किमतींमध्ये कालांतराने वाढ होईलच. पण ती एकदम आणि अल्पकालावधीत होऊ नये, याची दक्षता घेण्यात आली पाहिजे. तसे झाल्यास करकपातीचा लाभ ग्राहकांना अधिक काळ मिळणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा आहे. सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात आर्थिक तणाव आहे. पण दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार होण्याच्या स्थितीत आहे आणि भारतावरील व्यापार शुल्क कमी होईल, याचे संकेत मिळत आहेत. येत्या काही महिन्यांमध्ये हे घडल्यास अर्थव्यवस्थेचा आणखी लाभ संभवतो. एकंदरीत, अर्थव्यवस्था एका समाधानकारक वातावरणात प्रवेश करत आहे, हे निश्चित आहे.