न्यायास विलंबाचा पक्षांतरबंदी कायद्यावर परिणाम

न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार या लोकप्रिय म्हणीचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रातील सत्ता परिवर्तनाच्या बाबतीत खरे ठरलेच. पण, आता पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीत देखील याचे अडथळे येत आहेत. त्यामुळे देशभरात हा कायदाच निष्प्रभ झाल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आज तरी ते ‘आयाराम गयारामांना’ दोष देत आहेत. न्यायालयातच त्यावर दीर्घकाळ कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे दहावे परिशिष्ट अर्थहीन होत असल्याची खंत खुद्द न्यायालयाला वाटत असल्याचे या आठवड्यात स्पष्ट झाले आहे.

अलीकडेच बालीका अत्याचाराच्या संबंधी एका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना खालच्या न्यायालयाचा निकाल  असंवेदनशील असल्याचे म्हटले होते. मात्र अशीच वेळ जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याच पूर्वसुरींच्या बाबतीत बोलताना येते तेव्हा न्यायालयाला काही बाबतीत खूपच जपून मत व्यक्त करावे लागते. त्याचे प्रत्यंतर नुकतेच एका सुनावणी दरम्यान आले आहे. न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचा थेट संदर्भ महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याने त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील सत्तापरिवर्तनाची लढाई लढणारे विरोधी पक्ष न्यायालयात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनासमोर येरझाऱ्या घालूनच दमून गेले. आता तर इथल्या निवडणुका पार पडल्या, जनतेच्या न्यायालयात निकालही लागला. विरोधी पक्ष अधिक गलीतगात्र झाले. पण, त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचीही अवस्था दुर्दैवी बनली आहे. हे वास्तव काही लपून राहिले नाही. या कायद्याचा अर्थ लावायचा कसा याचा निर्णय ज्याच्या त्याच्या आकलन क्षमतेवर सोडला जाऊ शकत नाही. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले स्पष्ट मत दिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या खटल्यात ते दिले गेले नसल्याने आणि तिथे देखील न्यायास विलंब लागल्याने खुद्द पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अस्तित्वालाच नकार मिळाल्याची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र झाला आता तेलंगणातील राजकीय परिस्थितीत पक्षांतर बंदी कायदा आणि घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टावर चर्चा सुरू झाली आहे. याचा निकाल कधी आणि कसा लागेल हे सांगता यायचे नाही. पण, त्यामुळे या कायद्याचे होणार काय? हा प्रश्न तसाच राहिला आहे.

तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती मधील काही आमदारांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी आपले निरीक्षण नोंदवताना महाराष्ट्राने आयाराम गयाराम संस्कृतीमध्ये इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले असल्याचे दिसत आहे अशी टीप्पणी केली. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षांतरांना आळा घालण्यासाठी तरतूदी आहेत. मात्र अपात्रतेच्या याचिकांवर दीर्घकाळ कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे हे परिशिष्ट अर्थहीन होत असल्याचे न्यायालयाने या आठवड्यात नमूद केले ते अशा शब्दात... ‘माझे बंधू (न्या. मसिह) यांच्या राज्यामधून (पंजाब व हरियाणा) ‘आयाराम, गयाराम’ चा उदय झाला. पण मला असे वाटते की अलीकडील वर्षांमध्ये महाराष्ट्र अन्य सर्व राज्यांच्या पुढे गेला आहे,’ असे उद्गार न्या. गवई यांनी काढले. ‘बीआरएस’ च्या तेलम व्यंकट राव, कादियम श्रीहरी आणि दानम नागेंद्र या तीन आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत तीन आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला पाहिजे असा निकाल तेलंगण उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ‘बीआरएस’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी ए सुदंरम यांनी न्यायालयासमोर विनंती केली की, अपवादात्मक स्थिती वगळता तीन महिन्यांच्या आत अशा खटल्यांचा निकाल द्यावा. त्यावर, शिवसेना फुटीप्रकरणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय देताना विधानसभेच्या अध्यक्षांसाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिली नव्हती असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आता या प्रकरणात गमतीशीर बाब अशी आहे की, महाराष्ट्रात काँग्रेस विधानसभा अध्यक्षांनी आणि न्यायालयाने वेळेत निकाल दिला पाहिजे यासाठी आग्रही होती. महाराष्ट्रात जे भाजप आघाडीने केले महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्याला हवा असणारा वेळ घेऊन जसा निकाल दिला तसेच तेलंगणामध्ये काँग्रेसने केले असून त्यामुळे तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनीही त्यांना हवा तितका वेळ घेऊन हा पक्षांतर बंदी कायदा आणि आमदारांची भूमिका ‘समजून’ घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे..! अर्थातच ते जितका वेळ घेतील तितका न्यायास विलंब होणार आहे एका अर्थाने तो न्याय नकारच असेल. पण, महाराष्ट्राच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेला नव्या खंडपीठाला उल्लंघून जाता येणे अवघड झाले आहे आणि त्यांना नव्याने सुनावणीत निकालासाठी काही मार्ग शोधायचा आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. त्यात तेलंगणातील ही परिस्थिती म्हणजे केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर आता देशातील कुठल्याही राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर दहावे परिशिष्ट आणि पक्षांतर बंदी कायदा पुढचा निकाल लागेपर्यंत हतबलच असणार आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी शक्तीची निवडणूक निकालानंतर पुरती विल्हेवाट लागली. त्यामुळे ते याबद्दल विधिमंडळात काही आवाज उठवतील तर तो खूप मोठा असणार नाही, त्यात राज्याच्या विधानसभेत रोज एक नवे ऐतिहासिक प्रकरण चर्चेला येत होते. कायद्याबाबत किंवा जनतेच्या प्रश्नाबाबत तिथे चर्चा होण्याची शक्यता पावसाळी अधिवेशनापर्यंत तरी मावळली आहे. त्यात पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील विधेयक चर्चेत येऊन ही चर्चा मागेच पडेल. परिणामी महाराष्ट्राबरोबरच तेलंगणातील पक्षांतर बंदी प्रश्नावर निकाल लटकण्याचीच चिन्हे आहेत.

शिवराज काटकर