कामगारविरोधी कायदे त्वरित रद्द करा

आयटकची मागणी, राजधानीत कामगारांची रॅली, कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध

पणजी : केंद्र सरकारने लागू केलेले चार नवीन कायदे कामगारांच्या विरोधात आहेत. हे काळे कायदे लवकरात लवकर रद्द करावेत, अशी मागणी करीत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (आयटक) पदाधिकाऱ्यांनी काल शुक्रवारी राजधानीत पणजीत कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध केला. पणजी कदंब बसस्थानक ते आझाद मैदान या दरम्यान आयटकच्यावतीने काल, शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय कामगारदिनानिमित्त रॅली काढण्यात आली होती. ही रॅली आझाद मैदानात आल्यानंतर आझाद मैदानात बैठक घेण्यात आली. आयटकचे प्रमुख तथा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, प्रसन्ना उटगी, अॅड. सुहास नायक, राजू मंगेशकर यांच्यासह राज्यभरातील शेकडो कामगार उपस्थित होते.

संपाचा अधिकार राहणार नाही

फोन्सेका यांनी सांगितले की, नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना संप करण्याचा अधिकार उरणार नाही. कायद्यात कंत्राटी पद्धत लागू केल्यामुळे कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या कायद्याद्वारे ट्रेड युनियनला देखील निक्रिय करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द व्हायला हवेत. तसेच अकुशल कामगारांचा मासिक पगार किमान 30 हजार रुपये करणे, फार्मसी क्षेत्रात ‘एस्मा’ लागू करू नये, पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे आणि अंगणवाडी सेविकांना सेवेत नियमित करणे अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.

कामगारांच्या मागण्या मान्य करा

कदंब कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तसेच प्रॉव्हिडंट फंडातील फरक देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. नदी परिवहन खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित ओव्हरटाईम देणे, पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, संजीवनी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे, वीज खात्यातील रिक्त जागा भरणे आणि स्मार्ट मीटरची सक्ती न करणे अशा मागण्याही आम्ही केल्या आहेत. सरकारने गोव्याच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. येथील पारंपरिक व्यावसायिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे, असेही फोन्सेका म्हणाले.