मराठीवरील अन्याय त्वरित दूर करा

मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे पणजीत निदर्शने : नोकरीसाठी कोकणी सक्तीचा निर्णय युवकांसाठी घातक

पणजी : मराठीला गोव्याची राजभाषा करून तिच्यावरील अन्याय दूर करा, या मागणीसाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे राजधानी पणजीत अटल सेतू पुलाखाली धरणे धरून निदर्शने करण्यात आली. सरकारी नोकरीसाठी मराठीला डावलून फक्त कोकणीत उत्तीर्ण होणे ही अट घालण्याचा निर्णय चुकीचा असून त्याचा निषेध नोंदवण्यात आला. त्यात अनेक मराठीप्रेमी महिला, पुरुष सहभागी झाले होते. अटलसेतू पुलाखाली तिरंगा ध्वजाजवळ हे मराठीसाठी प्रतिकात्मक आंदोलन करण्यात आले. सरकारी नोकरीसाठी पात्रता, निवासी दाखला गौण मानण्यात आला असून फक्त कोकणी परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ते चुकीचे असून मराठीसाठी देखील तोच नियम लागू करण्यात यावा, अशी मागणी निदर्शकांनी केली. राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. यावेळी अशोक नाईक (पणजी माजी महापौर), सुभाष वेलिंगकर, मच्छिंद्र च्यारी, नितीन कोरगावकर, राजेंद्र वेलिंगकर आणि इतरांची भाषणे झाली. सायंकाळी दोन तासासाठी प्रातिनिधीक स्वरुपात हे आंदोलन झाले.

निदर्शकांकडून मराठीचा जयजयकार  

मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. कोकणीची सक्ती मराठीवर घाव, मराठीला संपवण्यासाठी हा डाव, मराठीचा अपमान बंद करा, मराठीला राजभाषा करा, मराठी श्वास, मराठी ध्यास, संस्कृती रक्षणासाठी मराठीची धरा ‘कास’ अशा विविध घोषणा देऊन निदर्शकांनी मराठीचा जयजयकार केला आणि कदंब बसस्थानक परिसर दणाणून सोडला. आंदोलनासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. राज्यात विविध तालुकास्तरावर अशी धरणे, निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी पत्रकांरांना दिली.

अनेक महिलांचा सहभाग 

या आंदोलनात निवृत्त वन अधिकारी मिलिंद कारखानीस, निवृत्त कृषी संचालक माधव केळकर, माजी शिक्षणाधिकारी ज. अ. रेडकर, सूर्यकांत गावस, रामदास सावईकर, तसेच अनेक महिलांनी भाग घेतला. मराठी भाषेवरील अन्याय खपवून घेणार नसल्याचा इशाराही अनेकांनी त्यावेळी बोलताना दिला.