सुरक्षा परिषदेत व्हावी तत्काळ सुधारणा

भारताने सदस्य देशांना फटकारले : चीनला सुनावले खडे बोल

वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क

भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या सहाय्यक यंत्रणांच्या कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये तत्काळ सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. युएनएससीच्या शाखांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा आग्रह भारताने धरला आहे. दहशतवादी संघटनांना काळ्या यादीत सामील करण्याच्या प्रस्तावांना नाकारणे किंवा रोखण्याच्या निर्णयांविषयी बाळगण्यात येणाऱ्या गोपनीयतेवर भारताने टीका केली आहे. ही प्रथा म्हणजे छुपा नकाराधिकार असून यात तत्काळ सुधारणा करण्यात यावी अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी मांडली आहे. सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य चीनने पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांना वाचविण्यासाठी अनेकदा नकाराधिकाराचा वापर केला आहे. चीनने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना काळ्या यादीत सामील होण्यापासून वाचविले आहे. भारत सातत्याने चीनच्या या कृतीवर टीका करत राहिला आहे.

इंटर गव्हर्नमेंट निगोशिएसनच्या (आयजीएन) पूर्ण अधिवेशन-कार्यपद्धतींवर क्लस्टर चर्चेत बोलताना भारताच्या प्रतिनिधीने सुरक्षा परिषद आणि याच्या कार्यपद्धतीवर तत्काळ सुधारणा घडवून आणण्यावर जोर दिला आहे. सुरक्षा परिषदेत 15 सदस्य असतात, यातील 5 स्थायी सदस्य (चीन, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन) आहेत तर 10 अस्थायी सदस्य असतात. अस्थायी सदस्यांची निवड प्रत्येकी दोन वर्षांसाठी केली जाते. सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी जोरदार अन् स्पष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या क्षमतेवर संशय निर्माण होत असताना हे आवाहन अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरते. एखाद्या प्रस्तावावरील निर्णय सार्वजनिक केला जातो. परंतु या निर्णयामागील माहिती निवडक लोकांकडेच असते. ही माहिती सर्वांकरता उपलब्ध करण्यात यावी असे भारताचे म्हणणे आहे. सुरक्षा परिषदेच्या 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समितीच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने भारताने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.

चर्चेतून पुढे जाण्याची वेळ : भारत

सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांदरम्यान व्यापक सहमती असूनही सुधारणा होत नसल्याने भारताच्या प्रतिनिधीने दु:ख व्यक्त केले आहे. आमच्यादरम्यान अनेकदा चर्चा झाल्या, आम्ही उत्साहात बोलतो, परंतु अद्याप आम्ही जेथे होतो तेथेच आहोत. अंतहीन विचारविनिमयात अडकून राहण्याऐवजी ठोस पावले सदस्य देशांनी उचलावीत. आता परिणाम दाखवून देण्याची वेळ आहे. 8 दशकांपासून सुरक्षा परिषदेत कुठलाही बदल झालेला नाही अणि सद्यकाळात याची मूळ संरचना  वर्तमान जागतिक गरजांशी ताळमेळ राखत नाही असे भारतीय प्रतिनिधीने स्पष्ट केले.