निवडणूक आयोगावर त्वरित सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात पुढच्या आठवड्यात हाताळणी

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात आयोगाने घेतलेल्या निर्णयासंबंधात पुढच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करुन आपले निर्णय अन्य आयुक्तांवर लादतात. त्यामुळे अन्य दोन आयुक्तांनी अनेकदा त्यांच्या निर्णयांना विरोध केलेला आहे, असा अहवाहत एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या संबंधात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात येणार आहे.

दिल्लीतील एक वकील विकास सिंग यांनी या संदर्भात विचारणा केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी लवकर घेण्यास मान्यता दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोग ज्या प्रकारे काम करीत आहे, त्यासंबंधी मोठा संशय निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने एकतर एकमुखाने किंवा बहुमताने निर्णय घ्यावेत, अशी कायदेशीर व्यवस्था असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त अन्य दोन आयुक्तांना महत्व देत नाहीत, असा संशय या वृत्तपत्रातील अहवालातून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सत्य काय आहे, ते समजले पाहिजे, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.

निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर

आयोगावरील सर्व आरोपांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले आहे. आयोगाचा प्रत्येक निर्णय हा एकमुखानेच झाला आहे. जे मतभेद व्यक्त झाले आहेत, ते चर्चेच्या वेळचे आहेत. प्रत्येक संस्थेत अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी अशा चर्चा होत असतात आणि विविध मुद्दे मांडले जातात. याचा अर्थ संस्थेत फूट पडली आहे किंवा संस्थेचे कामकाज बेकायदेशीर मार्गाने चालले आहे, असा होत नसतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही प्रत्येक निर्णय मतदाराचे हित लक्षात घेऊन आणि साधक-बाधक विचार करुनच घेतला आहे. प्रत्येक निर्णयाला अंतिम स्वरुप सर्व आयुक्तांच्या सहमतीनेच देण्यात आले असून प्रत्येक निर्णयावर सर्व आयुक्तांची स्वाक्षरी आहे. अशा स्थितीत आयोगामध्ये मतभेद असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकतेच केले आहे.

सुनावणीत काय होणार...

एका वृत्तपत्रात अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. तिने सरकारच्या किंवा अन्य कोणाच्याही दबावात काम करता कामा नये, असे तत्व आहे. तथापि, सदर अहवालात आयोगावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि निर्णयांविषयी स्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात लक्ष घालावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. प्राथमिक सुनावणीनंतर कदाचित केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस लागू केली जाऊ शकते आणि स्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली जाऊ शकते. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सर्व निर्णयांचे समर्थन केलेले आहे. तसेच एसआयआर संबंधी निर्णयालाही सहमती दिली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.

राजकीय वळण

एका वृत्तपत्रात अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारलाही या वादात ओढले असून केंद्र सरकारचा दबाव आयोगावर असल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, भारतीय जनता पक्षाने आरोप नाकारले असून विरोधकांवर कटकारस्थानाचा प्रत्यारोप केला आहे.

सुनावणीसंबंधी उत्सुकता

ड निवडणूक आयोगाच्या आतापर्यंतच्या निर्णयांचे न्यायालयाकडून समर्थन

ड वृत्तपत्रातील अहवालामुळे आयोगाच्या निर्णयांना मिळाले राजकीय वळण

ड आयोगाच्या कामकाज पद्धतीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर

ड प्रकरण गंभीर असल्याने लवकरच सुनावणीची याचिकाकर्त्यांची मागणी