बेकायदा रेती उत्खनन सुरुच
छायाचित्रांसह अनेक पुरावे न्यायालयात सादर : पोलिसांसह सर्व संबंधित यंत्रणा ठरली अपयशी
पणजी : राज्यात रेती उपसा करण्यास बंदी असूनही खुलेआम रेती उपसा सुरू असल्याचे छायाचित्रांसह पुरावे याचिकादार ‘गोवा रिवर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्क’ने उच्च न्यायालयात काल मंगळवारी सादर केले. राज्यातील अनेक नदीपात्रात भरमसाट रेती उपसा करणाऱ्या अधिकृत नोंदणी नसलेल्या होड्यांवर कारवाई करण्यास बंदर कप्तान आणि किनारी पोलिस अपयशी ठरल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यावर सरकारला बाजू मांडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशिष चव्हाण यांनी मंगळवारी जारी केला आहे.
गोवा रिवर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्कने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी, याचिकादाराचे वकील विराज बाक्रे यांनी आधीच्या आदेशानुसार न्यायालयाला एक नोट सादर केला. यात केलेल्या सूचनांनुसार अनेक नदीपात्रात भरमसाट रेती उपसा करणाऱ्या अधिकृत नोंदणी नसलेल्या होड्यांवर कारवाई करण्यास बंदर कप्तान आणि किनारी पोलिस अपयशी ठरल्याचा आरोप करताना सदर होड्या 100 मीटर लांब हलवून नद्या मोकळ्या करण्याची मागणी केली. त्यासाठी बंदर कप्तान आणि किनारी पोलिसांनी विशेष बोटीतून मांडवी, झुवारी, तेरेखोल आणि शापोरा नदीत रात्री 8 ते सकाळी 8 पर्यंत गस्त घालावी, अशी मागणी केली.
पोलिस महासंचालकांनी दिलेल्या आदेशानुसार, रेती उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई व्हावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने रेती उपसा करण्यास परवानगी देण्याबाबत सर्व तयारी करूनही, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने खाण आणि भूगर्भ खात्याला राज्यात पुढील सुनावणीआधी रेती उत्खनन पूर्ण बंद करण्याचे आदेश दिल्याने बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.
खुलेआम, बेकायदा रेती उत्खननाचे पुरावे
राज्यातील पोरसकडे येथील सातार्डा पूल, तेरेखोल नदी, आम्रे कोकण रेल्वे पूल, तोरसे येथील लंगरबाग, कामुर्ली येथील तुये फेरी जेटी, शापोरा नदी, मांडवी नदीतील मायणा-डिचोली, खोर्जुवे, कुडतरी, सासष्टी आणि झुवारी नदीतून खुलेआम रेती वाहतूक होत असल्याचे पुरावे याचिकादाराने सादर केले. त्यासाठी, वाहतूक खात्याने खास अधिकारी पहाटे 3 ते 10 वाजेपर्यंत रेती वाहणाऱ्या ट्रकांची आवश्यक परमिटशिवाय वाहतूक होते की नाही, याची पाहणी करण्याची मागणी याचिकादाराने केली.
चालक, ट्रकांचा परवाना रद्द करा
परमिटशिवाय वाहतूक होत असेल तर सदर ट्रक जप्त करून चालक आणि ट्रकांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच रेती उत्खनन करणाऱ्या महागड्या यंत्रणा असलेल्या मालकांना 2 ते 4 लाखांचा दंड ठोठावण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.