आधी निवांत...नंतर गोंधळ, पळापळ...विनापरवाना बांधकामांची स्थिती

सुधाकर काशीद कोल्हापूर

एखाद्याच्या दारात खडी, वाळू, सळी, विटा, सळी याचा ढिग पडला असला तर तर त्या प्रभागातल्या मुकादमाने तसा लेखी अहवाल त्याच दिवशी वरिष्ठांना तात्काळ सादर करणे, हा नियमच आहे. त्यानंतर त्या वरिष्ठांनी चौकशी करून सुरू असलेले काम परवानगी घेऊन आहे का, याची छाननी करावयाची असते. काम परवानगी घेऊन असले तर काही अडचण नसते. पण विनापरवाना बांधकाम असेल तर तातडीने संबंधितांना नोटीस काढायची असते. किंबहुना याच कामासाठी नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना पगार असतो. पण सोयीस्कर दुर्लक्ष ही पारंपरिक पद्धत सुरू आहे आणि अनाधिकृत मदरसा, अनाधिकृत मंदिर, अनाधिकृत समाज मंदिर, ध्वजस्तंभ एखादे धार्मिक स्थळ बघता-बघता उभे राहत आहे व वादाचा मुद्दा झाला की मात्र मग सर्वांची पळापळ हे ठरुन गेले आहे.

काल लक्षतीर्थ मदरशाच्या निमित्ताने उसळलेला उलट-सुलट संताप हे केवळ एक उदाहरण आहे. पण सर्वच धर्माच्या अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत अशी कमी-अधिक परिस्थिती आहे. अनाधिकृत धार्मिक स्थळ उभे राहत असताना संबंधितांनी डोळेझाक का केली? धार्मिक स्थळं उभी करण्यास पाठबळ कोणी दिले? कारवाईपासून वेळोवेळी अभय कोणाचे मिळाले? हे सर्व अशा निमित्ताने पुढे येण्याची गरज आहे. कारण घरातल्या घरात साधे बाथरूम किंवा स्वयंपाकाचा कट्टा बांधायला काढला तरी मुकादम घरमालकावर दहा वेळा गुरगुरतो. हजारांच्या पटीत दंडाची भीती घालतो. पण सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या समूहाकडून एखाद्या गटाकडून भर रस्त्यात किंवा विनापरवानगीने बांधकाम सुरू असेल तर तो मुकादम कारवाई राहू दे, पण त्या रस्त्याने जाणेही टाळतो.., नेमका हा विरोधाभास कोल्हापुरातील ताज्या घटनेमुळे प्रकाशझोतात आला आहे.

अनधिकृत बांधकामे हा भविष्यात खूप अडचणीत आणणारा प्रश्न आहे. किंवा रस्त्यावरचा अडथळा असे त्याचे स्वरूप न राहता धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करण्यात ही अनाधिकृत बांधकामे निमित्त ठरणार आहेत. कधी मशिद असेल, कधी मंदिर असेल, कधी चर्च असेल. कधी ध्वजस्तंभ असेल. पण कधीतरी हा मुद्दा वादाचा ठरू शकणार, हे स्पष्ट आहे. कायदा, सुव्यवस्थाही त्यामुळे बिघडली जाणार आहे. त्यामुळे अनाधिकृत बांधकाम वेळीच रोखणे, त्याला नोटीस पाठवणे त्या पुढची कारवाई करणे, हे आवश्यकच आहे. किंबहुना हेच महापालिका नगरपालिका नगररचना विभागाचे काम आहे आणि तिथेच टाळाटाळ हा प्रकार सुरू आहे.

कारवाई करायची अधिकाऱ्यांची इच्छा असली तरी ‘वरून येणारे प्रेशर’ हा त्यापुढचा खूप गंभीर असा भाग आहे. अर्थात कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला की त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न अनेक जण करतात. या प्रश्नातून काही जुनी उट्टी काढण्याचे प्रयत्न होतात. त्याचा त्रास त्या नेत्यांना फार कमी होतो. पण हातावर पोट असलेली मंडळी मात्र या आगीत होरपळली जातात. त्यांना फुलवणारी प्रमुख मंडळी हळूच त्यातून आपले अंग काढतात. तीच मंडळी शांतता समितीच्या बैठकीत सामाजिक समतेची भाषणे करतात. यातून घडते तरी काय, धर्माधर्मात जाती-जातीत विव्देषाची अदृश्य भिंत तयार होते. ती दिवसागणिक घट्ट होत जाते. पण सामाजिक ऐक्य पेलणाऱ्या खांबाची ताकत मात्र पोखरली जात आहे. कोल्हापुरात हेच घडते आहे. त्यामुळे अनाधिकृत मंदिर, अनाधिकृत मशिद, अनाधिकृत चर्च, अनाधिकृत ध्वजस्तंभ याबाबत त्यावेळी बांधकाम रोखणे हाच एक उपाय आहे आणि कोणाचाही दबाव न घेता नगर पालिका, महापालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे पाऊल उचलले तर पुढचे बहुतेक प्रश्न अगोदरच मिटू शकणार आहेत.