बेकायदा बांधकाम अगोदरच थांबवावे

बांधकाम जमिनदोस्त करणे हे यावर उत्तर नव्हे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे मत

पणजी : गोव्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण बेसुमार वाढले असून बेकायदा बांधकाम सुऊ होण्याच्या आधीच ते थांबवणे गरजेचे आहे. कायद्याची किचकट प्रक्रिया करून सदर बांधकाम जमिनदोस्त करणे हे यावर उत्तर नाही, त्यासाठी नागरिकांना कायद्याचे भय निर्माण झाले पाहिजे, असे काल बुधवारी गोवा खंडपीठाने सुनावले आहे. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली आहे.  याप्रकरणाची सुनावणी काल बुधवारी सतत दुसऱ्या घेण्यात आली, ती गुऊवारीही सुऊ राहणार आहे.

अनेक प्रश्नांवर विचारणा

बुधवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यातील नगरपालिका कायद्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये पालिका कायदा किती सक्षम आहे? पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याला काय अधिकार आहेत? बेकायदा बांधकाम रोखण्यासाठी कुठल्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाते? पालिका क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम निर्माण होऊ नये यासाठी काय प्रणाली आहे? आदी विषयावर माहिती न्यायालयाने जाणून घेतली.

अधिकाऱ्यांबाबतही प्रश्नचिन्ह

पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याने मुख्य अभियंत्याला आणि निरीक्षकांना कोणत्या सूचना देणे आवश्यक आहे? हे अधिकारी किती कार्यतत्पर आहेत? याचा दर आठवड्याचा अहवाल प्राप्त होतो की नाही? तसेच अशा बांधकामांवर कारवाई न केल्यास या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची काय तरतूद आहे काय? यावर अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशी न्यायमूर्तीनी विचारविनिमय केला. याचबरोबर रस्त्याशेजारी, भर रस्त्यावर, पदपथ आणि गटारांवर होत असल्याच्या अतिक्रमण प्रकाराकडेही लक्ष वेधले. रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकाम तात्काळ हटवण्याची गरज व्यक्त करताना, त्यामुळे अन्य नागरिकांना आणि वाहनांना धोका संभवत असल्याचे न्यायालयाने नोंद केले.

 बेकायदेशीर बांधकाम केल्यास दंड केवळ 5 हजारांचा!

राज्यात ग्राम पंचायत आणि नगरपालिका कायद्याखाली अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी काय दंड अथवा शिक्षा आहे? याविषयी न्यायालयाने विचारणा केली. कोणीही जर बेकायदा बांधकाम उभारत असेल तर त्याचे बांधकाम जमिनदोस्त करण्याचे काम सरकारकडून केले जाते. मात्र हा दंडनीय अपराध नसून त्या जबाबदार व्यक्तीला तुऊंगवास होण्याची शक्यता फारच कमी असते. अशा कामासाठी केवळ पाच हजार ऊपयांचा दंड भरला तर ती व्यक्ती सुटू शकते. या कमजोर कायदेशीर तरतुदीमुळे सदर व्यक्ती मुर्दाड बनते आणि कायद्याला किंमत देत नसल्याचे आढळून येते. यामुळे अशा कृतीसाठी जबरी दंड  व तुऊंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची गरज न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली.