आयआयटी गोव्याचा वनवास संपणार!

केंद्राकडून बांदोडा येथील जागेवर शिक्कामोर्तब

पणजी : गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वत:च्या कायमस्वरूपी परिसरासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या आयआयटी गोव्याचा मार्ग अखेर पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. भारत सरकारच्या ‘स्थळ निवड समिती’ने फोंडा तालुक्यातील बांदोडा या गावात प्रस्तावित केलेल्या जागेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सक्षम प्राधिकरणाने या समितीच्या शिफारशींचा अहवाल मंजूर केला असून, सदर जमीन लवकरात लवकर आयआयटी प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गोवा सरकारला दिले आहेत. या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत पत्र भारत सरकारचे अवर सचिव नीलेश चंद्र श्रीवास्तव यांनी गोवा सरकारच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण सचिवांना पाठवले आहे. या मंजुरीमुळे आयआयटी गोव्याच्या हक्काच्या कॅम्पस उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

भारत सरकारचे अवर सचिव नीलेश चंद्र श्रीवास्तव यांनी गोवा सरकारच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण सचिवांना पाठविण्यापूर्वी ‘स्थळ निवड समिती’कडून 19 मे रोजी पाहणी केली होती. गोवा सरकारने आयआयटी कॅम्पससाठी फोंडा तालुक्यातील बांदोडा येथील जागेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय ‘स्थळ निवड समिती’ने 19 मे 2026 रोजी बांदोडा येथील प्रस्तावित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या पाहणीनंतर समितीने आपला सकारात्मक अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. या अहवालाला आता सक्षम प्राधिकरणाने अंतिम मंजुरी दिली आहे.

आयआयटी गोव्याला हक्काची जमीन मिळाल्यामुळे आता बांदोडा येथे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आणि संशोधन केंद्रांची उभारणी केली जाईल. यामुळे गोव्यातील आणि देशातील उच्च तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे. लवकरच जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. आयआयटी गोव्याची स्थापना 2014-15 मध्ये मंजूर झाली होती आणि 2016 पासून ही संस्था फोंडा येथील ‘गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालया’च्या फर्मागुडी  कॅम्पसमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत आहे. हक्काची जागा नसल्यामुळे जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा, अद्ययावत वसतिगृहे आणि संशोधन केंद्रांच्या विस्तारावर मर्यादा येत होत्या. आता बांदोडा येथे जमीन मिळाल्यामुळे आयआयटी गोव्याला स्वत:चे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शैक्षणिक केंद्र उभारता येणार आहे.

जमीन तातडीने हस्तांतरित करण्याचे निर्देश

गोवा सरकारच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने 28 जुलै 2025 रोजी पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत केंद्राने ही मंजुरी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने गोवा सरकारला सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून बांदोडा येथील सदर जमीन विनाविलंब आयआयटी गोवाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. या मंजुरीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आयआयटी गोव्याच्या हक्काच्या व कायमस्वरूपी कॅम्पसच्या उभारणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

गोव्याच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार

बांदोडा येथील प्रस्तावित जागेला स्थानिक पातळीवर कोणताही मोठा विरोध नसल्याने हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या कायमस्वरूपी कॅम्पसमुळे गोव्यातील उच्च तंत्रशिक्षणाचा दर्जा तर उंचावेलच, शिवाय स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. गोवा सरकार आता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ही जमीन लवकरात लवकर आयआयटी प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्याच्या तयारीत आहे.

म्हणून झाला होता विरोध

1) शेळ-मेळावली येथे प्रस्तावित करण्यात आलेली जमीन ही पिढ्यानपिढ्या स्थानिक गावकऱ्यांच्या काजू लागवडीची होती. ही जमीन हिरावून घेतल्यास स्थानिकांच्या उपजीविकेचे साधन पूर्णपणे नष्ट होणार होते. तसेच, हा संपूर्ण भाग पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि जैवविविधतेने नटलेला असल्याने, निसर्गाचा समतोल बिघडेल अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली होती. यातूनच गावकऱ्यांनी एकत्रित येत ‘मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन’ सुरू केले. या आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

2) सरकारला वाटले होते की सांगे इथे विरोध होणार नाही, परंतु सांगे येथील आदिवासी समाज आणि स्थानिक शेतकरी या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरले. प्रस्तावित जागा ही केवळ डोंगराळ जमीन नसून, ती सुपीक शेतजमीन, बारमाही भातशेती आणि नैसर्गिक पाण्याचे मुख्य स्रोत असणारा भाग आहे, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला. आपल्या हक्काची सुपीक जमीन सिमेंटच्या जंगलासाठी देणार नाही, असा पवित्रा घेत शेतकऱ्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले होते.

आयआयटीचा वादग्रस्त इतिहास

बांदोडा (फोंडा) येथील जागेला केंद्राची मंजुरी मिळणे हे गोवा सरकारसाठी जितके आनंदाचे आहे, तितकेच ते सुटकेचा श्वास घेणारे आहे. कारण यापूर्वी गोव्यात आयआयटीसाठी हक्काची जमीन शोधताना सरकारला दोन वेळा प्रचंड जनक्षोभाचा आणि तीव्र राजकीय पेचाचा सामना करावा लागला होता. स्थानिक जनतेच्या अस्मितेपुढे आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांमुळे सरकारला दोनवेळा आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले होते.