असाल खासदार, लाचखोरी नाही चालणार !

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : नरसिंहराव प्रकरणातील स्वत:चाच निर्णय केला रद्द

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

खासदार, आमदार आदी लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकारांचे संरक्षण कवच असले, तरी त्यांनी लाचखोरी केल्यास त्यांना हे संरक्षण मिळू शकणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमुखाने दिला आहे. सोमवारी हा निर्णय घोषित करण्यात आला. दिवंगत माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या संदर्भातील प्रकरणावर हा निर्णय आहे.

1991 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव हे काँग्रेस नेते पंतप्रधान झाले होते. तथापि, त्यावेळी काँग्रेसला पूर्ण बहुमत नव्हते. ते मिळवून सरकार स्थिर करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देण्यात आली होती. या खासदारांनी ही लाच स्वीकारुन नरसिंहराव सरकारला पाठिंबा दिला होता. या सर्व घडामोडींना नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, हे लाचखोरी प्रकरण संसदेच्या परिसरात घडलेले असल्याने आणि संसदेत खासदारांना विशेषाधिकारांचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर एफआयआर सादर करता येणार नाही, असा निर्णय 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. परिणामी, लाचखोरी करुन आणि ती सिद्ध होऊनही या खासदारांविरोधात कारवाई करता आली नव्हती. या घटनाक्रमाचे तीव्र पडसाद त्यावेळी उमटले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1998 च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातच याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिले गेले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. आता ते हातावेगळे करण्यात आले आहे.

अडथळा दूर

तथापि, आता सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा हा आपलाच निर्णय फिरविला आहे. खासदारांना किंवा इतर लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधीगृहांमध्ये विशेषाधिकारांचे संरक्षण असले तरी ते लाचखोरीच्या संदर्भात नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सोमवारच्या निर्णयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सात सदस्यांच्या घटनापीठाने दिला आहे. लोकप्रतिनिधींना विशेष अधिकारांचे संरक्षण हे सभागृहांमध्ये बोलण्याच्या, टीका करण्याच्या किंवा आरोप करण्याच्या संदर्भात असते. या संरक्षणाची ढाल पुढे करुन ते लाचखोरी करु शकत नाहीत. त्यामुळे नरसिंहराव प्रकरणात ज्या खासदारांनी लाचखोरी केली आहे, त्यांच्या विरोधात आता गुन्हेगारी अभियोग सादर केले जाऊ शकतात. यासाठी कोणताही अडथळा आता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

घटनेच्या अनुच्छेदांचा विपरीत अर्थ

भारताच्या राज्यघटनेचे अनुच्छेद 105 आणि 194 यांच्यानुसार खासदार आणि आमदार या लोकप्रतिनिधींना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांच्या अंतर्गत त्यांनी काही कृती अथवा भाषा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊ शकत नाही. याच अनुच्छेदांचा संदर्भ घेऊन 1998 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांवर कारवाई न करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तथापि, त्या निर्णयात या अनुच्छेदांचा अर्थ विपरीत पद्धतीने लावण्यात आला होता, यावर या पीठातील सर्व न्यायाधीशांचे एकमत आहे. त्यामुळे तो आमच्या न्यायालयाचा निर्णय आता आम्ही रद्द करीत आहोत, असे सोमवारी दिलेल्या निर्णयपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली असून त्याचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सांसदीय कार्यप्रणाली शुद्ध होईल आणि कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला लाचखोरीसारख्या कृत्यापासून दूर रहावे लागेल. अन्यथा प्रशासन त्याच्यावर विशेषाधिकारांचा अडथळा न होता कारवाई करु शकेल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.