शेतकरी जगला तर जमिनी टिकतील..!
राज्यात मान्सूनच्या आगमनाची आनंदवार्ता आली पण मृग नक्षत्र जवळ आले तरी अद्याप पाऊस दडी माऊन बसला आहे. मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसाने मात्र झोडपून काढले. त्याचा सर्वाधिक परिणाम भातशेतीवर झाला. सांगे, केपे, सासष्टी, धारबांदोडा यांसह अन्य काही तालुक्यात कापणीला आलेली भातशेती शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत पाण्यात बुडाली. मे महिन्याच्या उत्तरार्धात कोसळलेल्या पाऊसधारांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. रब्बीच्या हंगामात असा फटका खाल्ल्याने शेतकऱ्यांचा खरीपाचा उत्साह मावळला आहे.
फोंडा तालुका व अन्य काही भागांमध्ये ज्यांनी रब्बी हंगामाची कापणी आणि मळणी मे महिन्याच्या पूर्वार्धात केली, ते या निसर्गाच्या प्रकोपातून बचावले. हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. अरबी समुद्रात वादळाच्या धोक्याचे संकेतही दिले होते. त्यामुळे किनारी भागातील मच्छिमारांनी सावधगिरी म्हणून आपला काबिला सुरक्षितस्थळी हलविला. शेतकऱ्यांपुढे हा पर्याय नसल्याने त्यांना आपल्या कष्टाच्या कमाईवर पाणी सोडावे लागले. पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी खात्यातर्फे देशभर सुरू करण्यात आलेल्या विकसित कृषी संकल्प अभियानाचा राज्यात शुभारंभ झाला. याच काळात राज्यातील आपदग्रस्त शेतकरी भातशेतीच्या चिंतेत सापडला होता.
भातशेती आणि नारळ हे गोव्यातील मुख्य पारंपरिक पीक असून गोवेकरांच्या दैनंदिन आहारातील तो प्रमुख घटक आहे. पण विरोधाभास असा की, या दोन्ही पिकांमध्ये गोवा राज्य अद्याप स्वयंपूर्ण झालेले नाही. राज्यात सध्या नारळाचे दर प्रचंड वाढले असून कर्नाटक आणि केरळ राज्यांवर नारळांसाठी अवलंबून राहावे लागत आहे. दोन्ही पिकांचे क्षेत्रफळही झपाट्याने घटत चालले आहे.
कृषीमंत्री रवी नाईक सांगतात, गोवेकरांनी आपल्या जमिनी दिल्लीवाल्यांना विकून टाकण्यापेक्षा त्या कसाव्यात. पुढच्या पिढ्यांसाठी गोवा सुरक्षित राखण्यासाठी जमिनीत कृषी-बागायती उत्पादन घ्यावे. जुन्या पिढीनेही आपल्या परसदारात, बागेत माड, आंबा व इतर झाडे लावून कृतीतून हा संदेश दिलेला आहे. गोव्यातील समुद्र किनारे आणि विलोभनीय सृष्टीसौंदर्य पाहण्यासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांची येथील पर्यटनाचा निखळ आनंद घेऊन भूक भागत नाही. त्यांना गोव्यात सेकंड होम व त्यासाठी भूखंड हवे आहेत. ते मिळविण्यासाठी मिळेल ती किंमत मोजायची त्यांची तयारी आहे. पर्यटकांची हीच हाव येथील शेतीजमिनींच्या मुळावर उठली आहे. राज्यातील खरा शेतकरी बदलते हवामान, वन्य प्राण्यांचा वाढता उपद्रव आणि लॅण्ड माफियांची लालसा या दुष्टचक्रात सापडला आहे. याच लालसेपोटी गोव्यातील शेतजमिनी बिगर शेतीमध्ये ऊपांतरीत होताना दिसतात, गोमंतकीयांना रहिवासाची गरज म्हणून नव्हे तर भू-माफिया आणि बिल्डर लॉबीची हाव पुरी करण्यासाठी. परिणामी शेतजमिनी, वने आणि किनारी भागातील खारफुटींची जंगलेही वर्षागणिक काँक्रिटच्या जंगलामध्ये परिवर्तीत होताना दिसतात.
किनारी भाग वगळल्यास आता गोव्यातील काही मोजक्याच तालुक्यामध्ये भातशेती करणारा कष्टकरी घटक उरला आहे. कृषी खात्याकडून मिळणारी थोडीफार सवलत आणि यांत्रिक शेतीमुळे वाचणारे कष्ट, यामुळे तो आपली कृषीपरंपरा जपून आहे. उकड्या तांदळांना मिळणारा चांगला बाजारभाव यामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात पीक घेण्यासाठी तो उत्सुक आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेली खाजनशेती मत्स्य उत्पादनामुळे बुडविली जाते. भातशेती बरोबरच हंगामी काकडी आणि भाजीमळे लागवड करणारा शेतकरी, केपे, सांगे, काणकोण तालुक्यात मिरची व इतर उत्पादनापोटी कुमेरी कसणारा शेतकरी वर्गही वन हक्क आणि अन्य समस्यांना तोंड देत आहे. हवामान बदलाचा फटका यंदा काजू, आंबा आणि अननस यासारख्या नगदी पिकांनाही बसला. यंदाच्या हंगामात काजूचे उत्पादन साधारणत: तीस टक्क्यांनी घटले.
फोंडा तालुक्यामध्ये काकडी मळ्यांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मान्सूनपूर्व पावसाने फटका दिला. वास्तविक मृगाच्या पावसाची शेतकऱ्यांना आतुरता लागून राहते. पण मृगापूर्वीच पंधरा-वीस दिवस आधी बरसलेल्या वऊण राजाने कापणीला आलेल्या रब्बी पिकाबरोबरच मळेवाल्या शेतकऱ्यांना लागवडीपूर्वीच दगा दिला. ऊजत टाकलेले मळे भाजीचे बी अंकुरण्यापूर्वीच कोमेजून गेले.
मागील हंगामात जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे बहरलेल्या मळ्यांची पडझड झाली तर यंदा रोपे उगवण्यापूर्वीच मातीत दबून गेली. मळेवाल्या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण म्हणजे, यापैकी बहुतेकजण भाटकाराच्या, कोमुनिदाद किंवा अन्य खासगी जमिनी कसतात. स्वत: ते भूधारक नसल्याने कृषीकार्डचे लाभधारक नाहीत. त्यामुळे कृषी खात्याच्या योजनांपासून वंचित आहेत. पदरमोड करून स्वत:च शेतीत राबायचे आणि हंगामात जे पदरी पडेल, त्यावर समाधान मानायचे. गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मळ्यांची पडझड झाल्याने चतुर्थीपूर्वी या शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच कृषी खात्याने थोडीफार आर्थिक मदत पुरवली तेवढीच पण त्यांच्या इतर समस्या कायम आहेत.
बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे ऋतुचक्रही बदलले आहे. आता वर्षभरात कधीही पाऊस कोसळू शकतो, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यातून धडा घेत शेतकऱ्यांना आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांनाही अशा अस्मानी संकटाला तोंड देण्यासाठी भविष्यात उपाययोजना आखाव्या लागतील. चार वर्षांपूर्वी दूधसागर नदीला आलेल्या महापुरानंतर किनारी भागातील लोकवस्तीला अशा आपत्तींची पूर्वकल्पना देणारी यंत्रणा सज्ज करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. अवकाळी पावसाचे पूर्वसंकेत हवामान खात्याने वर्तवले होते. पण ग्रामीण भागातील शेतकरी गाफिल राहिला.
बहुतांश शेतकरी सामूहिक कापणी व मळणीसाठी यंत्राच्या प्रतिक्षेत थांबले होते. तेथेच पावसाने दगा दिला. त्यातून बोध घेत पर्जन्यमानाचे आगामी संकेत देणारी ‘अलार्म’ यंत्रणा यापुढे सज्ज करावी लागेल. ज्यामुळे काही प्रमाणात नुकसान टाळता येऊ शकते. ज्या शेतकऱ्यांची कापणीला आलेली शेती पाण्याखाली गेली, त्यांना कृषी खात्याकडून नुकसान भरपाई मिळेल पण एखाद्या कुटुंब सदस्याचा अपघाती मृत्यू व्हावा आणि त्याला विम्याची काही रक्कम मिळावी, यातील हा प्रकार म्हणावा लागेल. दु:खाच्या आघातून मिळणाऱ्या पैशांत जसे समाधान नसते. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना श्रमांतून पदरी पडणारे धान्य लाखमोलाचे असते. खरा शेतकरी श्रमात समाधान मानतो. नुकसान भरपाई ठीक असली तरी त्यात सुख नाही. बदलत्या हवामानापासून कृषीधन सुरक्षित राहण्यासाठी आणि पिकलेले शेतकऱ्यांच्या पदरी पडण्यासाठी यापुढे ठोस उपाय आखावे लागतील. शेतकरी जगला तर जमिनी पिकतील आणि पुढच्या पिढीसाठी टिकतील...!