सीमावासियांवर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही
मंत्री उदय सामंत यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन : उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावणार
बेळगाव : उच्चाधिकार समिती आणि तज्ञ कमिटीची बैठक घेण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या खटल्याची सुनावणी लवकर व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न व्हावेत, या मागणीसाठी 29 जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर सीमावासियांच्या मागणीनुसार धरणे धरण्यात येणार आहे, अशी माहिती मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांना दिली. याबाबत मी स्वत: मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन आणि उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करून मराठी भाषिकांना आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
मंत्री उदय सामंत हे एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त रविवारी बेळगाव दौऱ्यावर आले होते. ते एका खासगी हॉटेलमध्ये थांबले असताना मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. त्याचबरोबर सीमाप्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा करून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील मंत्री व नेतेमंडळींशी करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारांची माहिती दिली. गेल्या अनेक दिवसांपासून उच्चाधिकार समिती आणि तज्ञ समितीची बैठक झालेली नाही. सीमा समन्वय मंत्र्यांनी बेळगावला अद्यापही भेट दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली होत नसल्याने मराठी भाषिकांच्या मागणीनुसार 29 जून रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर आदींनी दिली.
बेळगावात मराठी भाषिकांवर कानडीची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. सध्या महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे 25 जूनपर्यंत आचारसंहिता आहे. या सर्व बाबींची माहिती मी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देऊ. तसेच तातडीने उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करू, मराठी भाषिकांवर मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. त्यामुळे उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित केल्यास आंदोलन करण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. यावेळी माजी नगरसेवक नेताजी जाधव, माजी आमदार दिगंबर पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, आर. के. पाटील, रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.