... तोपर्यंत मागे हटणार नाही

चिंबलवासियांचा निर्धार, आंदोलनाचे 23 दिवस : बुधवारी पणजी येथे घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

तिसवाडी : चिंबलवासियांनी केंद्र सरकारचा प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ आणि राज्य सरकारचा ‘प्रशासन स्तंभ’ हे दोन्ही प्रकल्प त्वरित रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे. बुधवारी 21 जानेवारी रोजी ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्यांच्या आल्तीनो येथील निवासस्थानी भेट घेणार असून, या भेटीत दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्यावर ठाम भूमिका मांडणार आहेत. चिंबलकरांच्या साखळी उपोषणाचे नेतृत्व करणारे गोविंद शिरोडकर आणि अजय खोलकर यांनी बुधवारी उपोषणस्थळी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.

दोन्ही प्रकल्प रद्द झालेच पाहिजे

गोविंद शिरोडकर म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारपर्यंत आमच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. आम्ही त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान न देणे ही सकारात्मक बाब आहे. तरीही आम्ही दोन्ही प्रकल्प रद्द होईपर्यंत मागे हटणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुधवारची बैठक महत्त्वाची

अजय खोलकर यांनी सांगितले की, प्रशासन स्तंभ हा राज्य सरकारचा प्रकल्प असल्याने तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हातात आहे. त्यामुळे त्यांनी हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. बुधवारच्या भेटीत याबाबत ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. चिंबलवासीय माघार घेणार नाहीत. दोन्ही प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज परबनी घेतली भेट

उपोषणाच्या ठिकाणी काल सोमवारी रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे (आरजीपी) अध्यक्ष मनोज परब यांनी भेट देऊन ग्रामस्थांना पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, सरकार बहुजन समाजाला हाताशी धरून घेत आहे. चिंबलवासियांच्या पर्यावरण, तलाव आणि उपजीविकेच्या रक्षणासाठी हा लढा महत्त्वाचा आहे. आमचा या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा आहे.

आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनावर होणार परिणाम

या आंदोलनाला सध्या 23 दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. ग्रामस्थांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, युनिटी मॉलमुळे तोळ्यार या तलावाचे पर्यावरणीय नुकसान होईल, जमिनींचे अधिग्रहण होईल, वाहतूक कोंडी वाढेल आणि स्थानिक आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनावर परिणाम होईल. सत्र न्यायालयाने युनिटी मॉलला स्थगिती दिली असून, सरकारने अद्याप उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेले नाही. चिंबल ग्रामस्थांनी यापूर्वी विधानसभेवर मोर्चा काढला होता आणि विविध संघटनांकडूनही पाठिंबा मिळाला आहे. बांबोळी, नावशी आदी परिसरातील ग्रामस्थही या विरोधात सामील झाले आहेत. बुधवारीच्या मुख्यमंत्र्यांशी होणाऱ्या भेटीला राज्यातील राजकीय वर्तुळात महत्त्व आहे. ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.

आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा

चिंबलवासियांच्या या आंदोलनाला गोवा शिवसेना शिंदे गटाने काल सोमवारी पाठिंबा जाहीर केला. शिवसेना राज्य प्रमुख उपेंद्र गांवकर, राज्य सचिव काशिनाथ मयेकर, उत्तर जिल्हा प्रमुख सुनिल सांतिनेजकर यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा जाहीर केला. आपल्या मुलभूत अधिकारासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या चिंबल ग्रामस्थांवर अन्यायकारक लाठीमार घटनेचा गोवा राज्य शिवसेना ( शिंदे गट) जाहिर निषेध करीत आहेत, चिंबलचे पंच शकंर नाईक यांनी चिंबलवासीयांच्या आंदोलनावर टीका केल्याने त्याला जाब विचारणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी अटकाव कऊन लाठीमार करण्याचा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून नागरिकांवर अमानुष हल्ला करण्याचा आदेश देणाऱ्या तिसवाडी मामलेदारांचाही तीव्र शब्दात निषेध करीत असल्याचे राज्य प्रमुख उपेंद्र गांवकर यांनी सांगून शिवसेना चिंबलवासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहून जाहीर पाठिंबा देत असल्याचे घोषित केले असून नागरिकांना नको असलेले मेगा प्रकल्प राज्य सरकार आणून नागरिकांना वेठीस का धरीत आहेत. सरकारने जर आपली भूमिका बदलली नाही तर शिवसेना आपल्या स्टाईलने जन आंदोलन उभारेल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.