राज्यपालांच्या भाषणावरून हायड्रामा

विधिमंडळ अधिवेशनाला प्रारंभ : राज्यपालांनी सरकारचे भाषण न वाचल्याने संताप

बेंगळूर : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या व्हीबी-जी राम जी योजनेला विरोध करत मनरेगा योजना पुन्हा जारी करावी, याबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले. नव्या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या भाषणाने झाली खरी. मात्र, राज्य सरकारने लिहून दिलेले भाषण न वाचता स्वत: लिहिलेले एका परिच्छेदाचे भाषण वाचून राज्यपाल थावरचंद गेहलोत सभागृहाबाहेर पडले. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे गुरुवारी हायड्रामा झाला. काँग्रेसच्या आमदारांनी राज्यपालांविरुद्ध घोषणाबाजी केली तर भाजपने प्रत्युत्तरादाखल सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच राज्यपालांनी सरकारने लिहून दिलेले भाषण न वाचता स्वत: लिहून आणलेले भाषण वाचल्याचा प्रकार घडला. यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.

व्हीबी-जी राम जी योजनेला आक्षेप घेत केंद्र सरकारविरुद्ध ठराव मांडण्यासाठी राज्य सरकारने 31 जानेवारीपर्यंत विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावले आहे. अधिवेशनात सरकारने आपल्याला दिलेल्या भाषणात काही आक्षेपार्ह मुद्दे आहेत, त्यामुळे अधिवेशनाला येणार नाही, असा निर्णय राज्यपालांनी कळविला होता. त्यामुळे सरकारमार्फत प्रारंभी कायदामंत्री एच. के. पाटील नंतर मुख्यमंत्र्यांचे कायदा सल्लागार पोन्नण्णा यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन मनधरणी केली होती. भाषणातील आपण सूचविलेले 11 परिच्छेद वगळले तरच भाषण करणार, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतल्याने पेच निर्माण झाला होता. अखेर गुरुवारी राज्यपालांनी आपली भूमिका बदलून विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहांना उद्देशून भाषण करण्यासाठी उपस्थिती दर्शविली. यावेळी मुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांच्या सभाध्यक्षांनी राज्यपालांचे स्वागत केले.

परंतु, राज्य सरकारने दिलेले भाषण न वाचता राज्यपालांनी आपण लिहिलेल्या भाषणातील काही वाक्ये वाचून दाखविली. त्यांनी विधानपरिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री व दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचे स्वागत केले. तसेच आपले सरकार सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध आहे, इतके बोलून ते परत जाण्यासाठी तयार झाले. यावेळी सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांनी संताप व्यक्त केला. तसेच सरकारच्या भाषणाची प्रत धरून राज्यपालांनी ते वाचून दाखवावे, अशी घोषणाबाजी केली. तेव्हा भाजप आणि निजदच्या आमदारांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. यावेळी सभागृहात गोंधळ माजला. या गदारोळातच राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनावरून खाली उतरत सभागृहाबाहेरची वाट धरली.

राज्यपाल गेहलोत सभागृहातून बाहेर पडत असतानाच काँग्रेसच्या आमदारांनी भाषण वाचून दाखवा, अशी सातत्याने मागणी केली. यावेळी काही आमदार राज्यपालांच्या मागे जात त्यांच्यावर भाषणासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य बी. के. हरिप्रसाद यांनी थेट राज्यपालांना बाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी मार्शलांनी हरिप्रसाद यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी धक्काबुक्कीही झाली. अखेर मार्शलांनी हरिप्रसाद यांना बाजूला नेऊन सोडले. या हातघाईत हरिप्रसाद यांचा कुर्ता फाटला. सभागृहात हायड्रामा होत असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करत सभागृहातून राज्यपाल सभागृहातून बाहेर पडले. विधानसभेच्या पूर्व दरवाजातून जात असलेल्या राज्यपालांचा काँग्रेसच्या काही आमदारांनी पाठलाग करत घोषणाबाजीही केली. तरीही त्याकडे कानाडोळा करत राज्यपाल आपल्या कारमधून लोकभवनकडे मार्गस्थ झाले. राज्यपालांच्या निर्गमनानंतर देखील विधानसभा आणि विधानपरिषदेत काँग्रेसच्या आमदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातील आमदारांना सरकारच्या भाषणाची प्रत वाटली. तसेच विधानसभेच्या सचिव एम. के.विशालाक्षी यांनी सरकारचे भाषण सभागृहात वाचून दाखविले.

राज्यपालांकडून संविधान, लोकप्रतिनिधींचा अवमान : सिद्धरामय्या

सरकारने लिहून दिलेले भाषण राज्यपालांनी न वाचल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी संताप व्यक्त केला. राज्यपालांकडून संविधानाचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याप्रमाणे वागले आहेत. अधिवेशनाला संबोधित न करता त्यांनी लोकप्रतिनिधींचा अवमान केला आहे. काँग्रेस पक्ष व सरकार याविरुद्ध आंदोलन करेल. केंद्र सरकारच्या अपयशावर पडदा टाकण्यासाठी राज्यपालांनी राज्य सरकारचे भाषण वाचलेले नाही. त्यांनी संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी कलम 176 आणि 169 अन्वये सरकारने तयार केलेले भाषण वाचले पाहिजे. परंतु त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडलेले नाही. आम्ही याविरुद्ध कायदेशीर लढा देऊ. चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यपालांची काय चूक : भाजप

सभागृहात राज्यपालांना अडथळे आणण्यात आले. सत्ताधारी आमदारांकडून त्यांचा अनादर करण्यात आला आहे. हा काळा दिवस आहे, अशी टीका राज्य भाजपने केली. विधानसभेत भाषण करून परतत असताना राज्यपालांची अडवणूक करणे निषेधार्ह आहे. सरकारने दिलेले भाषण न करता सभागृह सोडण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. संविधानानुसार त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आहे तसेच सर्वांचे आभार मानले आहेत. यात त्यांची काय चूक?, असा सवाल भाजपने राज्य सरकारला केला आहे.

राज्यपालांचा अनादर करणाऱ्यांवर कारवाई करा : आर. अशोक

राज्यपालांचा अनादर करणाऱ्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर यांच्याकडे केली आहे. आर. अशोक यांनी या संदर्भात सभाध्यक्षांना पत्र पाठविले आहे. विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहांना संबोधित केल्यानंतर राज्यपाल बाहेर पडत असताना विधानसभा व विधानपरिषदेच्या काही आमदारांनी त्यांना अडविले, धक्काबुक्की केली. त्यामुळे राज्यपालांचा अनादर झाला आहे. यामुळे सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघनही झाले आहे. असे कृत्य केलेल्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.

राज्यपालांना माघारी बोलाविण्यासाठी राष्ट्रपतींना पत्र?

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाला नाट्यामय वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. राज्यपालांना माघारी बोलावून घेण्यासाठी राज्य सरकार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र पाठविण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेले भाषण वाचण्याऐवजी स्वत:चे भाषण वाचले. या विषयावर गुरुवारी सायंकाळी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. संविधानाचे उल्लंघन केलेल्या राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना माघारी बोलाविण्यासाठी राष्ट्रपतींना पत्र पाठविण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्यात आला. राज्यपाल ‘गो बॅक’ अभियान हाती घेण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.