एसआयआर फॉर्म-७ वरून हायड्रामा

50 लाख पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचे षड्यंत्र : काँग्रेसचा भाजपवर गंभीर आरोप : निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

बेंगळूर : निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. फॉर्म-7 चा दुरुपयोग करून सुमारे 50 लाख पात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द करून काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर अहोरात्र धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होईपर्यंत आंदोलनातून माघार घेणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे एसआयआरवरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

एसआयआरचा फॉर्म-7 सादर करून अनेक मतदारांची नावे डिलिट करण्यात आली आहेत, असा आरोप करत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी काँग्रेस नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी व्ही. अन्बुकुमार यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तक्रार नोंदविण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयात काँग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ दाखल झाले. त्यांनी पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी बोगस अर्जांचा वापर होत असल्याचा दावा केला. तक्रार स्वीकारल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंदवून कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पडताळणी केली जाईल, त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी तक्रार दाखल होईपर्यंत आयोगाच्या कार्यालयातून हलणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला.

कारस्थान रचलेल्यांवर गुन्हा दाखल करावा

तत्पुर्वी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी, पत्रकार परिषद घेत, आधीच छपाई झालेल्या मतदारांचा तपशिल असणाऱ्या फॉर्म-7 द्वारे राज्यातील अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय मतदारांना मतदारयादीतून वगळण्याचे कारस्थान रचलेल्यांवर निवडणूक आयोगाने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. भाजप आणि निजदने पात्र मतदारांना यादीतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचल्याचे उघड झाले आहे. याविरुद्ध राज्य सरकार कायदेशीर कारवाईसह सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

आधीच छपाई झालेले फॉर्म-7 च्या वितरणाचा आरोप

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील विधानसभा मतदारसंघांत भाजपचे कार्यकर्ते आधीच माहिती छापाई केलेले फॉर्म-7 नमुने बीएलओंना सादर करत आहेत. याद्वारे पात्र मतदारांची नावे यादीतूक वगळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे जातीय द्वेष निर्माण करण्याचा आणि जातीय सलोखा बिघडविण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

बाबलेश्वर मतदारसंघात असे 1,634 हून अधिक अर्ज सादर करण्यात आले आहेत, तर विजापूरमध्ये 14,000 अर्ज दाखल झाले आहेत. भालकीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी असे 3,244 अर्ज सादर केले आहेत. भालकी, नरसिंहराजपूर आणि बेळगावसह अनेक मतदारसंघांमध्ये पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी ‘फॉर्म-7’ अर्ज दाखल करण्यासाठी केला जात असल्याचे आढळले आहे.

राज्यात मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान 1.07 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत तर 45 लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. असे असूनही, आता भाजप कार्यकर्त्यांकडून आणखी 50 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे कारस्थान रचले जात आहे, असा आरोप शिवकुमार यांनी केला.

ज्वलंत समस्यांकडे दुर्लक्ष!

राज्यात दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि जनतेच्या ज्वलंत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बेंगळुरात निवडणूक अधिकारी कार्यालयासमोर अचानक धरणे आंदोलन करणे खेदजनक आहे. निवडणूक अधिकारी, बीएलए आणि बीएलओ यांना एसआयआर प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि फॉर्म-7 विषयी स्पष्ट माहिती आहे. निवडणूक आयोगही त्यावर लक्ष ठेवून आहे. असे असून देखील संशयास्पद मतदारांना पाठीशी घालण्यासाठी आंदोलन केले जात आहे.

-प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री