स्मार्ट वीज मीटर सक्तीबाबत ‘मानवाधिकार’ने घेतली दखल

पणजी : राज्यात स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याबाबत वीज खात्यातर्फे सक्ती केली जात असल्याबद्दल सुऊ असलेल्या वादाची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली  आहे. आयोगाने मुख्य अभियंता अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना 2 जून रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. मागील काही दिवसांपासून वीज खात्यातर्फे बसवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट वीज मीटरवरून वाद सुरू आहे. आयोगाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. स्मार्ट मीटर बसवणे अनिवार्य केल्यास मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. वीज खात्याला 2 जून रोजी या संदर्भात उत्तर अथवा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. याआधी खात्याने 7 मे रोजी नोटीस जारी करून स्मार्ट मीटर अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’ या संघटनेने या सक्तीला विरोध केला. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत अशी सक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा दाखलाही या संघटनेने दिला होता.

वीज खात्याने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, सध्याच्या वीज मीटरच्या जागी ‘डिजिस्मार्ट नेटवर्क्स’ यांच्यामार्फत स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार असे मीटर बसवणे अनिवार्य आहे. तसेच केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या कालमर्यादेत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मीटर बदलण्याच्या प्रक्रियेत ग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन खात्यातर्फे करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराच्या ‘रिअल टाइम डेटा’चे विश्लेषण करून विजेचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होणार आहे. खात्यातर्फे निवडण्यात आलेल्या ‘डिजिस्मार्ट नेटवर्क्स प्रा. लि.’ या कंपनीचे प्रशिक्षित कर्मचारी मीटर बदलणार आहेत. त्यांच्याकडे वीज खात्याने जारी केलेली वैध ओळखपत्रे असतील. कोणतीही माहिती देण्यापूर्वी किंवा मीटर बदलण्यास संमती देण्यापूर्वी ग्राहकांनी या कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्राची छाननी करावी, असे आवाहनही या नोटीसमध्ये करण्यात आले आहे.